गैरकारभारांच्या चौकशीसाठी समित्यांचा फार्स!

शिक्षण विभागातील स्थिती : चौकशी समित्यांसाठी “क्‍लिन’ अधिकारी मिळेना

– डॉ.राजू गुरव

पुणे -राज्यातील शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण विभागाच्या कार्यालयातील विविध गैरकारभारांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समित्या नियुक्त करण्याचा केवळ फार्स केला जातो. चौकशी समित्यांसाठी “क्‍लिन’ अधिकारीच मिळत नसल्याने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याच्या गंभीर बाबी उघडकीस येऊ लागल्या आहेत. शिक्षण विभागातून गैरकारभार, भ्रष्टाचार हद्दपार कधी होणार असा प्रश्‍न सध्या उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.

राज्य शासनाने शिक्षण विभागासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय यांच्या कारभारासाठी शासनाने नियमावली आखून दिली आहे. शासकीय व खासगी या सर्वच संस्थांना नियमावली लागू असते. मात्र, या नियमावलीची अंमलबजावणी होते याबाबत शंकाच उपस्थित केल्या जातात.

मोजक्‍याच अधिकाऱ्यांवर चौकशीचा भार
शिक्षण विभागाकडे दाखल होणाऱ्या गंभीर स्वरुपाच्या प्रकरणावरच केवळ चौकशी समिती नेमण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येते. चौकशी समित्यांमध्ये काम करण्यासाठी फारसे चांगले अधिकारी तयारही होत नाहीत. यामुळे मोजक्‍या कोणत्या तरी अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमावीच लागते. ही नियुक्ती करत असताना कोण अधिकारी किती स्वच्छ आहे हे पाहत बसण्यासाठी वेळच नसतो. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात, असे मत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

ठोस कारवाई होईना
इच्छा नसतानाही शिक्षण विभागातील वरिष्ठ कार्यालयांकडून संबंधित गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समित्या नेमल्या जातात. या समित्यांना ठराविक मुदतीत पुराव्यांसह अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतही देण्यात येते. या समित्यांकडून अहवाल सादर करण्याचे सोपस्कारही केले जातात. ठोस कोणतीही कारवाई होत नाही. शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्तच पडली आहेत. उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी काही अधिकाऱ्यांवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपाच्या गैरकारभारांचे ठपके कायम असतात. यामुळे चौकशी समित्यांमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करायची हा मोठा प्रश्‍न उभा राहू लागला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.