नगर – जायकवाडी धरणातून शासनाने केलेल्या पाणी उपसा बंदीच्या निर्णयाने धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची दुर्दशा होणार असून शेतकरी हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाने नुकतेच जायकवाडी धरणामधून 15 ऑगस्टपर्यंत पाणी उपसा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जायकवाडी जलाशयातून होणाऱ्या पाणी उपशावर शेवगाव – पाथर्डीतील 3 लाख ग्रामस्थ अवलंबून आहेत. या पाण्यावर धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रथम अधिकार असूनही येथील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी पळवून, औरंगाबाद येथील औद्योगिक कंपन्यांना पुरवल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या भागात अद्याप पुरेसा पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे येथील शेतकरी पाण्यासाठी पुर्णपणे धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. परंतू शासनाने येथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार न करता औरंगाबाद येथील औद्योगिक कंपन्यांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष आहे.
एकीकडे पाणी टंचाईच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर बंधने घातली जात असताना एमआयडीसीतील उद्योगपतींना मात्र पाणी उचलण्याची मोकळीक दिली जात आहे. या निर्णमुळे या पाण्यावर अवलंबून असणारी पीके तर वाया जाणारच आहे. त्याचबरोबर पिण्याचा पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होणार आहे. तसेच या निर्णयाने या भागातील पशुधनही धोक्यात येणार आहे.
एकीकडे टंचाईच्या नावाखाली पाणी उपसा बंद करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे दुष्काळ संपल्याचा बतावणी करुन चारा छावण्या तातडीने बंद करण्याचा निर्णय घेऊन शासन दुटप्पी भुमिका दाखवत आहे. अगोदरच विविध प्रकारच्या संकटांनी व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी संघर्ष करत आहे, त्यातच हक्काचे पाणी औद्योगिक कंपन्यांना देण्याच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांवर संकटच कोसळले आहे. दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या शेवगाव-पाथर्डी तालुक्यात पुरेशा प्रमाणात पाऊस झालेला नाही. या भागात सर्वात जास्त पिण्याचे टॅंकर व छावण्या दुष्काळामध्ये चालू होते. अजूनही छावणी चालकांचे बीले अदा करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होणार आहे. आगोदरच विजेचे भारनियमन वाढवल्याने अनेक शेतकऱ्यांची पीके वाया गेली आहे. त्यातच पाणी उपसा बंद करण्याच्या या निर्णयाने शेतकरी पुरता कर्जबाजारी होणार आहे.