पाणी उपसा बंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी हैराण

लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे शेवगाव-पाथर्डीचा पाणीप्रश्‍न झाला गंभीर : घुले

नगर  – राज्य शासनाने जायकवाडी धरणाच्या फुगवटा क्षेत्रातून पाणी उपसा करण्यास 15 ऑगस्टपर्यंत बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचा फटका शेवगाव तालुक्‍यातील 21 गावांना बसला असून, पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या परिसरातील शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. शेतकऱ्यांना हक्‍काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे काम शासन करीत असताना लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प आहेत. गेल्या पाच वर्षांत कोणतेही ठोस काम झाले नाही.

उलट प्रस्तावित असलेल्या योजना व प्रकल्पांच्या उभारणीकडे दुर्लक्ष केल्याने शेवगाव-पाथर्डी तालुक्‍याचा पाणीप्रश्‍न गंभीर झाला असल्याचा आरोप माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांनी केला आहे. ताजनापूर उपसा सिंचन योजनेचे काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. या कामांसाठी केवळ 25 कोटींची तरतूद करून या प्रकल्पाची अहवेलनाच करण्यात आल्याचे घुले म्हणाले.

जायकवाडीच्या उभारणीत अनेकांच्या जमिनी गेल्या. या धरणग्रस्तांना हक्‍काचे पाणी मिळावे, यासाठी वेळोवेळी सरकारदरबारी प्रयत्न केले. परंतु सरकारकडून दुर्लक्ष झाले आहे. आज जायकवाडीच्या फुगवटा क्षेत्रातून पाणी उपशाला बंदी घालून शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ज्या प्रमाणे या शेतकऱ्यांना न्याय दिला जात आहे. तोच न्याय औरंगाबादमधील औद्योगिक क्षेत्राला दिला पाहिजे. पण तसे होत नाही.

प्रथम पिण्यासाठी मग शेतकरी आणि त्यानंतर उद्योगांना पाणी देण्याचे धोरण असताना शेवगाव तालुक्‍यातील जायकवाडीच्या फुगवटा क्षेत्रालगतच्या 21 गावांना पिण्याचे पाणी बंद करून ते औरंगाबादमधील उद्योगांना दिले जात आहे. एवढेच नाही तर विजेचा पुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. या गावांतील ग्रामस्थांकडून पाणी उपसा होऊ नये, म्हणून आता दिवसाआड वीजपुरवठा करण्यात आला आहे. ते धोरण उद्योगांसाठी का नाही, असा सवाल करून घुले यांनी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्‍त केली.

शेतकरी पाण्यासाठी होरपळत असताना लोकप्रतिनिधी मात्र याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत प्रस्तावित असलेली शेवगाव-पाथर्डी पाणीयोजना देखील पूर्ण करता आली नाही. आमदार असताना या योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळविली होती. परंतुत्यानंतर लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा न झाल्याने आज ही योजना सरकारदरबारी धूळखात पडून आहे. ही योजना झाली असती, तर आज या दोन्ही शहरांना मुबलक पाणीपुरवठा झाला असता. पुढील 25 वर्षांतील लोकसंख्या गृहीत धरून पाणीयोजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष दिले असते. तर पाणीप्रश्‍न राहिला नसता.

ताजनापूर उपसा सिंचन योजना रखडली आहे. पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू झाले होते. परंतु त्यासाठी आवश्‍यक असलेला निधी देण्यास सरकारकडून दुजाभाव करण्यात आला. आज ही योजना पूर्ण करण्यासाठी साडेतीनशे कोटींची गरज आहे. पण सरकारने केवळ 25 कोटींची तरतूद करून शेवगावकरांची बोळवण केली आहे. शेवगाव-पाथर्डीसाठी नव्याने पाणीयोजना व ताजनापूर या दोन्ही योजनांबाबत सराकर अपयशी ठरले आहे. त्याला लोकप्रतिनिधींचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे, अशी टीका करून घुले म्हणाले, या सरकारकडून शेतकऱ्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी अधिच हैराण झाला आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून पावसाने ओढ दिल्याने खरीप रब्बी हंगाम हाताला लागला नाही. पाणी आहे, तर वीज नाही, आणि वीज आहे तर पाणी नाही, अशी दशा शेतीची झाली आहे. त्यात आता अजूनही पावसाने समाधानकारक हजेरी लावली नाही. त्यामुळे यंदाही खरीप हंगाम वाया जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हक्‍काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे धोरण सरकार राबवित आहे. या धोरणामुळे शेती तर उद्‌ध्वस्त होणारच पण शेतकरी देखील आता उद्‌ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, असे घुले म्हणाले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)