मुंबई – वेगवेगळ्या मागण्यासाठी शेतकऱ्यांचे लाल वादळ हे मुंबईच्या वेशीवर येऊन थांबले आहे. याची दखल घेत राज्य सरकाराने चर्चा करून दिलासा दिला. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात कांद्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ केली आहे. तसेच आदिवासींच्या वनजमिनीच्या दाव्याबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा करत शेतकऱ्यांना आपला मोर्चा मागे घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात निघालेल्या लॉंग मार्चला मोठे यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदन केले. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. आदिवासींच्या वनजमिनीच्या दाव्याबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या समितीत माजी आमदार जीवा पांडू गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांचा समावेश असणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली होती. त्यानंतर आज एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात चर्चेतील मागण्यांबाबत माहिती दिली. सणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.
ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करावे अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत एक समिती गठीत केली असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या समितीत किसान सभेचे नेते, माजी आमदार जे. पी. गावित आणि आमदार विनोद निकोले हे सदस्य असणार आहेत. एका महिन्यात ही समिती निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पेन्शन योजनेतही सुधारणा
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. सेवा कालावधीत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. 2005 पासून ते आजपर्यंत म्हणजेच मागील 17 वर्षात 2500 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, त्यांच्या कुटुंबियांनाहे कुटुंब-निवृत्ती वेतन मिळत नव्हते. आता, कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू उपदान मिळणार आहे. या आधी 10 लाखांचा सानुग्रह अनुदान मिळत होत. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. तर, निवृत्त झाल्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान ही मिळणार आहे.