कांदा आयातीमुळे शेतकरी अडचणीत

शेतकऱ्यांनी केला आयातीस विरोध

मंचर- भारतातील कांदा, टोमॅटो, द्राक्षे व अन्य शेतीमाल पाकिस्तानमध्ये जाऊ द्यायचा नाही. भारतातील शेतीमालाला पाकिस्तानमध्ये निर्यातबंदी आहे. मग पाकिस्तानचा कांदा भारतात कसा आयात केला जातो? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित करुन सरकारचे देशावरचे व शेतकऱ्यांवरचे प्रेम बेगडी असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने कांद्याची आयात करु नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

दिवाळीनंतर खरीपाचा कांदा बाजारात येणार आहे. उन्हाळी कांदा शेतकऱ्यांच्या कांदाचाळीमध्ये पडून आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळाला नाही. कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांनी कांदा विकला आहे.त्यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीमध्ये सडून गेला. त्यामुळे दोन वर्षांत कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता कुठे कांद्याला थोडा चांगला बाजारभाव मिळायला लागला तर सरकारने हा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. याचे तीव्र पडसाद शेतकरी वर्गातून उमटायला लागले आहेत.

सरकारला कांदा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांची चिंता आहे. केंद्र सरकारच्या एमएमटीसीने शुक्रवारी (दि. 6) पाकिस्तान, इजिप्त, अफगाणिस्तान आदी देशांतून दोन हजार मेटिक टन कांद्याची आयात करण्यासाठी निविदा काढली आहे. मंगळवारपर्यत (दि. 24) निविदा मागविण्यात आल्या असून त्याची वैधता 10 ऑक्‍टोबरपर्यंत आहे. नोव्हेंबरअखेर हा कांदा भारतात येणार आहे. त्याचवेळी खरीपाचा कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झालेली असेल. आयात केलेल्या कांद्यामुळे कांद्याचे दर पडण्याची भीती आहे. ग्राहकांमध्ये रोष निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात मूल्य शून्यवरुन 850 डॉलर प्रतिटन केले आहे. यातून कांद्याची निर्यात कमी होईल आणि दर खाली येतील.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी सांगितले की, कांदा या पिकाचा हमीभाव केंद्र सरकारने पहिला ठरवला पाहिजे. त्यानंतर असे निर्णय घेतले पाहिजे. कांदा जीवनावश्‍यक वस्तुंच्या कायद्यातून बाहेर काढला पाहिजे आणि सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे. अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्‌वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकीकडे कांदा पिकाच्या उत्पादन खर्चामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. रासायनिक खतांच्या किंमतीत पन्नास किलोच्या पोत्यामागे 200 ते 300 रुपयांनी वाढ झाली आहे. डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत.त्यामुळे ट्रॅक्‍टरने मशागत करण्याचा दरात देखील वाढ झाली आहे. मजुरी वाढली आहे.कृषिपंपाची बिले देखील भरमसाठ येत आहेत.

या बाबीचा कुठलाही विचार न करता सरकारने कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी शेतकऱ्यांचा विचार करणे गरजेचे होते. सरकारने पाकिस्तान, चीन, इजिप्त व अफगाणिस्तान या देशांतून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधी निविदा देखील काढण्यात आल्या आहेत. हा प्रकार संतापजनक असून सरकारने बाहेरच्या देशातून कांद्याची आयात करु नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

  • ग्राहकांना कांदा स्वस्त दराने उपलब्ध होईल हा यामागचा सरकारचा हेतू आहे. हे सर्व करताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा सरकारने कुठलाही विचार केला नाही. गेली सलग दोन वर्ष कांदा उत्पादक शेतकरी तोट्यात आहे. आता कुठेतरी दोन पैसे पदरात पडतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती, परंतु सरकारने हा निर्णय घेऊन आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे भले करण्याऐवजी शत्रू राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांची भले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा शेतकरी तोट्यात जाऊन कर्जबाजारी होणार आहे.
    प्रभाकर बांगर, तालुकाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)