पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडणार
मुंबई : कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने काढून घेतला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच आता बाजार समितीच्या निवडणूकीत विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवडून दिले जाणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
सहकार क्षेत्रातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मक्तेदारीला धक्का देण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने 2017 मध्ये पात्र शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिला होता. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला होता.
या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नसून केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार बाजार समितीच्या निवडणुकीतील शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले 11, ग्रमपंचायत सदस्यांमधून 4 अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.
तसेच 2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाछया किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणाछया आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात येणार आहे.