-डॉ. गिरधर पाटील, कृषितज्ज्ञ
शेतकरी चळवळीतील आजवरच्या साऱ्या आंदोलनांच्या इतिहासात मागच्या शेतकरी संपाचे आंदोलन व आता नुकतेच झालेले दुधाचे आंदोलन यातील एक वेगळे वळण लक्षात येऊ लागले आहे. या आंदोलनांना उग्र स्वरूप यावे म्हणून पहिल्यांदाच शेतमालाची नासाडी दाखवून शहरी ग्राहकांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दलची भावना कलुषित व्हावी व सरकारला आंदोलनाला बदनाम करून स्वतःचे अधिकार गाजवायला वाव मिळावा असाही हेतू त्यात असावा.
शेतकरी संघटनेने केलेल्या आजवरच्या आंदोलनात अशी नासाडी कधीही बघायला मिळाली नव्हती. ऊस आंदोलनात प्रतीकात्मक स्वरूपात वाहनांना ऊस बांधणे व दोन-चार कांदे राजकीय पुढाऱ्यांना मारणे यापलीकडे ही मजल जात नसे. पण आता निर्देशित केलेल्या साऱ्या आंदोलनात दूध असो, भाजीपाला असो यांची नासाडी माध्यमांच्या मदतीने अशा बिभत्स पद्धतीने दाखवून शेतकऱ्यांना इतर सामाजिक घटकांच्या नजरेतून बाद करण्याचा प्रयत्न हा गेल्या सरकारच्या कारकिर्दीपासून प्रकर्षाने दिसून येतो.
आंदोलनातील आपणच पेरलेल्या कमजोर कड्या वाटाघाटीला शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून उभे करायच्या व आंदोलन मिटल्याचे एकतर्फी जाहीर करायचे हा फंडाही याच काळातला. विरोधाभास असा की मागच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या मागण्या अवास्तव म्हणून नाकारणारे त्यावेळचे सत्ताधारी आज विरोधक म्हणून त्यापेक्षाही अवास्तव मागण्या करत आपला घसा खरवडत आहेत.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही गोष्टी परत एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत. शेतकरी संघटना कायम म्हणते त्यानुसार सरकार कोणाचे का असेना ते आपले निजी स्वार्थ जपण्यासाठी शेतकरी विरोधीच असते. मुळात सरकारचे अस्तित्वच हे शेतकरी विरोधी असण्यावर अवलंबून असते. यामागे कायद्यांची, सरकारी धोरणांची, व्यवस्थेच्या मानसिकतेची एक भक्कम फळी सातत्याने कार्यरत असते. त्याविरोधी होणारी आंदोलने ही आपली बाजू सरकारसमोर व इतर घटकांसमोर मांडण्याची एक संधी असते. आंदोलकांचे प्रबोधन व त्याला पुढच्या आंदोलनासाठी सक्षम करण्याचा भागही त्यात असतो. त्यात शत्रुत्व, हिंसाचार, अतिरेकीपणा यापेक्षा मागण्यांचा शास्त्रीय अभ्यास, त्याची समर्पक आकडेवारी ही अन्यायाला सिद्ध करणारी असावी. त्यातून कोणाला राजकीय फायदा होईल हा शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांचा उद्देश कधीच नव्हता म्हणूनच शेतकरी संघटनेच्या दरएक आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या मागण्या काही पावले पुढे जात त्याच्या पदरात फूल ना फुलाची पाकळी पडत असे.
आंदोलने किती ताणावी व कुठल्या थराला न्यावी याचाही शेतकरी संघटनेचा अभ्यास होता. हा गुणात्मक फरक आपल्याला तत्कालीन कामगार संघटनांची आंदोलने व संप, सामाजिक वंचितांच्या चळवळींची आंदोलने, काही राजकीय पक्षांची बंद आंदोलने ही उग्र हिंसा व अतिरेकी कारवायांनी अलिप्त असण्यात आपल्याला दिसून येईल. त्यात अशी आंदोलने राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्यांना ही एक राजकीय शिडी वाटू लागे व अशांना आपल्या राजकीय व्यवस्थेत सामावत त्यांना प्रतिष्ठा देण्याचा कार्यक्रम होत असताना त्याची लागण शेतकरी आंदोलनांही होत असे. तोही भाग आपल्याला यात लक्षात घ्यावा लागेल.
शेतकरी नेतृत्व हे राजकीयदृष्ट्या लाभाचे ठरू शकते हे बघता व खुद्द शेतकरी संघटनेत या दिशेने काही घडामोडी घडल्याचे दिसते. हे खरे असले तरी या साऱ्यांनी शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे पावित्र्य कायम राखत हा प्रवास चालू ठेवला. या आंदोलनांचे चारित्र्य व पद्धत तीच असल्याने सामान्य शेतकरीही नेतृत्व कोण करते यापेक्षा शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या प्रयोजनासाठी साऱ्या विविध मार्गांना सारखेच समर्थन देत. आजही ही फाटाफूट शेतकऱ्यांच्या पातळीवर फारशी दिसत नाही. आजही शेतकरी संघटनेचा विचार मानणाऱ्यांत नेतृत्व कोणाचे याचे वाद नसून, यापेक्षा कोण ते सक्षमतेने पार पाडतो यावर भर असल्याचे दिसते. खरा आक्षेप आहे तो सत्ताकारणात येणाऱ्या काही अपप्रवृत्तींचा, ज्या शेतकरी संघटनेच्या विचाराशी सुसंगत नाहीत.
याचाच गैरफायदा घेत शेतकरी नेतृत्वात काही नवे घटक प्रवेश करीत असल्याचे दिसते. विचार शेतकरी संघटनेचे, पण ते मांडताना आपला राजकीय उद्देशही सफल करायचा असा प्रयत्न दिसतो. तशा साऱ्या राजकीय पक्षांच्या शेतकऱ्यांच्या आघाड्या वा संघटना आहेतच, पण शेतकरी संघटनेच्या प्रखर विचारांपुढे त्यांना ग्रामीण भागात तसा प्रवेश मिळू शकला नाही. निवडणुकीतील अपयश हे शेतकरी संघटनेने आपल्या विचाराचे पावित्र्य राखण्याचे निदर्शक आहे.
शेतकरी संघटनेचा निवडणुकीचा जाहीरनामा आजच्या राजकीय व्यवस्थेला न मानवणारा व परवडणारा नसल्याने तो प्रकाशात येऊ दिला जात नाही. सध्याची होणारी ही आंदोलने ही इव्हेंटच्या स्वरूपात असतात व त्यांचे प्राक्तनही अगोदरच सांगता येते. शेतमालाला बाजार स्वातंत्र्य देणारी केवळ शेतकऱी संघटनेच्याच प्रयत्नांनी आणलेली नियमनमुक्ती प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून जीवापाड प्रयत्न करणारे केवळ राजकीय फायद्यासाठी परत शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा कशी करू शकतात हे कळत नाही.