नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशात सध्या शेतकऱ्यांकडून आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती नितीश कुमार यांनी दिली आहे. तसेच तयारी असल्यास चर्चा झाली पाहिजे जेणेकरुन कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज राहू नये. आंदोलनकर्त्यांनीही सरकारशी चर्चा केली पाहिजे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असेही ते म्हणाले.
नितीश कुमार यांनी यावेळी बिहारने २००६ मध्येच एमपीएमसी मंडी व्यवस्था बंद केली होती आणि प्राथमिक कृषी पत संस्थांकडून खरेदीसाठी एक यंत्रणा सुरू केली असल्याची माहिती दिली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) पद्धत रद्द होणार नाही हे पटवून देईल अशी अपेक्षा नितीश कुमार यांनी यावेळी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दिल्लीमध्ये भारतीय किसान युनियनच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही राज्यांमधील शेतकऱ्यांसहित देशभरातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
नवे कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. मागण्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते गुरनाम सिंह चढूनी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामुळे पाचव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळल्याचे चित्र दिसत आहे.