Farmer ID Card: भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. येथे मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे. भारतीय शेतकरी नेहमीच नवीन तंत्रज्ञान आणि उपाय शोधत असतात. जेणेकरून शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि फायदेशीर करता येईल. या दिशेने सरकारने किसान डिजिटल आयडी कार्डचा पुढाकार घेतला आहे. यामुळे भारतीय शेतीमध्ये क्रांतिकारी बदल घडू शकतात. दरम्यान, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने (MoA&FW) राज्यांना लवकरच शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल आयडी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याला शेतकरी ओळखपत्र असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचा हा अनोखा उपक्रम आहे. शेतकऱ्यांचे हे कार्ड त्यांच्या शेतीच्या नोंदीशी जोडले जाईल.
शेतकरी ओळखपत्र ही आधारशी जोडलेली एक अनोखी डिजिटल ओळख आहे, ते राज्यातील भूमी अभिलेखांशी जोडले जाईल. यामध्ये शेतीची माहिती, घेतलेली पिके आणि जमीन मालकाची माहिती यासारख्या महत्त्वाच्या डेटाचा समावेश असेल. पेरणी केलेल्या पिकांची माहितीही त्यात नोंदवली जाणार आहे.
11 कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख मिळणार –
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 11 कोटी शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 6 कोटी, 2025-26 या आर्थिक वर्षात 3 कोटी आणि 2026-27 मध्ये 2 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश केला जाईल. यामुळेच केंद्राने आता राज्यांना शेतकरी ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी कॅम्प-पद्धती नोंदणी पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले आहे.
या संदर्भात 28 नोव्हेंबर रोजी कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवले आहे. एका अहवालानुसार, कृषी मंत्रालय शेतकरी आयडीवरून “शेतकरी नोंदणी” तयार करेल. केंद्र सरकारच्या डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत हा ॲग्री स्टॅकचा एक भाग असेल. या मिशनला या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाली होती.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम –
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राज्यांना शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे डिजिटल आयडी लवकर तयार करता येईल. यासोबतच केंद्र सरकारने राज्यांना शिबिरे उभारण्यासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये प्रत्येक शिबिरासाठी 15 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकार राज्याला प्रत्येक शेतकरी ओळखपत्रावर 10 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन देईल. हे प्रोत्साहन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेच्या बजेटमधून दिले जातील.
या राज्यांमध्ये शेतकरी ओळखपत्र वेगाने बनवले जात आहे –
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी ओळखपत्र बनवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्याच वेळी, हे आसाम, छत्तीसगड आणि ओडिशामध्ये फील्ड चाचणी टप्प्यात आहे. हे काम इतर राज्यात वेगवेगळ्या टप्प्यात सुरू आहे.
