नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेपुढे काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे चित्र निर्माण करणाऱ्या केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या वाटाघाटींची पहिली फेरी निष्फळ ठरली. त्यामुळे चर्चेची पुढची फेरी तीन डिसेंबर रोजी होणार आहे.
आक्रमक शेतकरी नेत्यांनी चर्चेसाठी समिती नेमण्याचा सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्याचबरोबर तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी नेते ठाम राहिले. त्यामुळे सहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले.केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगून निदर्शक शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.
या चर्चेत पंजाबमधील 32 संघटनांचे नेते, हरियाणामधील दोन प्रतिनिधी आणि उत्तर प्रदेशमधील एक नेता सहभागी झाले होते. या कायद्यांना रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी नेते ठाम राहिले. नवी दिल्लीतील बुरारी मैदानावर जाण्याचे सरकारचे आवाहनही शेतकरी नेत्यांनी फेटाळून लावले.
तत्पुर्वी, शेतकऱ्यांनी दिल्लीची कोंडी करण्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचे धाबे दणाणले. पक्षाध्यक्ष जे. पी नड्डा यांच्या निवासस्थानी गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह आणि कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची बैठक झाली. त्यानंतर तोमर म्हणाले, थंडी आणि करोनाचे भय लक्षात घेऊन चर्चा नियोजित वेळेआधी घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
सरकारकडून गोळ्या तरी घेऊ…
सरकारची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांचे नेते चंदासिग म्हणाले, आम्ही सरकारकडून काही तरी घेऊनच जाऊ. सरकारकडून कायदे मागे घ्यायला लावू किंवा सरकारकडून गोळ्या तरी घेऊ. कोणत्याही स्थितीत शेतकरी हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिल्लीत वाहतुकीची अफाट कोंडी
दिल्लीतील सीमांवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडल्यामुळे दिल्लीत वाहतुकीची प्रचंड कोंडी झाली. नोएडा मार्ग आणि आणि बाह्य वळण मार्गही शेतकऱ्यांनी रोखून धरला आहे. दिल्ली पोलिसांनी या भागातून प्रवास न करण्याचे आवाहन केले आहे. टिकरी, झरोदा झटिक्रा सीमा रोखून धरण्यात आल्या आहेत. हरीयाणात जाणारे लामपूर, औचंडी आणि अन्य छोटे मार्गही शेतकऱ्यांनी रोखून धरले आहेत.
नोएडा दिल्ली सीमाही रोखली
शेतकऱ्यांनी नोएडा दिल्ली हा राष्ट्रीय महामार्गही सोमवारी रोखून धरला. या महामार्गावर उत्तर प्रदेशमधून आलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामूळे सरकारवरील दबाव वाढला आहे. शेतकऱ्यांवर केलेल्या पाण्याच्या माऱ्याचा आणि लाठीमाराचा निषेध राष्ट्रीय स्तरावर होत आहे.
विद्यार्थीही निदर्शनात सहभागी
शेतकऱ्यांच्या निदर्शनात दिल्लीतील विविध विद्यापीठातील विद्यार्थीही मोठ्यासंख्यनेने सहभअगी होत आहेत. हे काळे कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. क्रांतीकारी युवा संघटना या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलानाचे नेतृत्व करत आहे. हे कृषी कायदे हे बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या फायद्यासाठी बनवण्यात येणार आहेत. त्यामूळे अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या हालाला पारावार नाही, असे या संघटनेने म्हटले आहे.
राजकीय नेत्यांचे बोल
अभिनेता आणि राजकीय नेते कमल हसन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रोम जळत असताना फिडेल वाजवत बसल्यासारखीच येथील स्थिती आहे. अन्य राज्यातून शेतकऱ्यांच्या मदतीला शेतकरी धावून जाण्याची वेळ आणू नका, असे त्यांनी सांगितले. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारतीय जनता पक्षाशिवाय अन्य कोणत्याही पक्षाचा या कृषी कायद्याला पाठींबा नाही, असे म्हटले आहे.