मुंबई – करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन हे नागपूर ऐवजी मुंबईत घेण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन 14 आणि 15 डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला भाजपकडून विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
करोना आणि लॉकडाऊनमुळे महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले आणि पावसाळी अधिवेशनही थोडक्यात गुंडाळावे लागले होते. त्यानंतर आता हिवाळी अधिवेशनही अवघ्या 2 दिवसांचे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात होत असते. मात्र, नागपुरातील आमदार निवास हे क्वारंटाईन सेंटर करण्यात आले होते. तसेच करोना काळात सर्व यंत्रणा नागपूरला हलवणे शक्य नसल्याने यंदाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, राज्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या, मराठा आरक्षणाचा विषय, ओबीसींमधील भीतीचे वातावरण, महिला अत्याचारांच्या वाढणाऱ्या घटना या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन किमान दोन आठवड्यांसाठी घेण्याची आम्ही मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने ती अमान्य करत केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचा पळ काढण्याचा प्रयत्न – फडणवीस
चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अभूतपूर्व संकट उभे राहिले आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, ओबीसी समाजाची मागणी, महिलांवरील वाढते अत्याचार, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला मिळालेली चपराक, अशा सर्व विषयांवर चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. पण सरकारकडून ती मान्य करण्यात आली नाही.
2 दिवसांचे अधिवेशन म्हणजे राज्यासमोर असलेल्या जनतेच्या प्रश्नांवरील चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न आहे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.