– सीए संतोष घारे
जागतिक अर्थकारणात अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे खळबळ उडालेली असतानाच भारतातील बेरोजगारीची परिस्थिती भयानक बनली आहे.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या महत्त्वाच्या निर्णयात सरकारी नोकर्‍यांच्या कमतरतेवर भाष्य केले आहे. आजही सार्वजनिक क्षेत्रात पुरेशा नोकर्‍या निर्माण करणे हे एक कठीण लक्ष्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी नोकरीत सहभागी होऊ इच्छिणार्‍यांना नोकर्‍या देणे कठीण झाले आहे. देशात पात्र उमेदवारांची कमतरता नाही आणि हे लोक रांगेत आहेत, परंतु तरीही पुरेशा रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीचा शोध अयशस्वी होतो, अशी टिप्पणी न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात केली. यावरून बेरोजगारीच्या समस्येचे नव्याने आकलन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी या विषयाचे गांभीर्य सुस्पष्ट करणारी आहे.
एकेकाळी स्टार्टअप्सबद्दल असे वातावरण तयार केले जात होते की जणू बेरोजगारीच्या समस्येवर एक खात्रीशीर उपाय सापडला आहे; परंतु आता वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्वतः कबूल केले आहे की ‘भारतीय स्टार्टअप्स प्रत्यक्षात स्टार्ट-अप नाहीत, ते ङ्गक्त नवीन व्यवसाय आहेत.’ त्यांनी चीनच्या स्टार्ट-अप्सचा उल्लेख करून भारतीय उद्योगाला आव्हान दिले. गोयल यांनी भारतीय स्टार्टअप्स फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स, फॅन्सी आइस्क्रिम आणि कूकीज यांसारख्या क्षेत्रांवर जास्त लक्ष केंद्रित करत असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते, भारतीय स्टार्टअप्सनी चीनप्रमाणे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, थ्रीडी मॅन्युफॅक्चरिंग इत्यादींमध्ये लक्ष केंद्रित करायला हवे.
त्यांच्या या विधानांनंतर, अनेक स्टार्टअप संस्थापक आणि गुंतवणूकदारांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिल्या. झेप्टोचे सह-संस्थापक आदित पालीचा यांनी सरकारने स्थानिक चॅम्पियन्सच्या निर्मितीसाठी सक्रियपणे समर्थन करावे, असे मत व्यक्त केले. माजी इन्फोसिस सीएफओ मोहनदास पै यांनीही गोयल यांच्या विधानांवर टीका केली आणि विचारले की, ‘मंत्री गोयल यांनी डीप-टेक स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी काय केले आहे?’ स्टार्टअप उद्योगातून उपस्थित झालेले हे प्रश्‍न सरकारला आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहेत.
सीएमआयईच्या अहवालानुसार, देशात रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. मार्च 2025 मध्ये कामगार बाजारपेठ आकुंचन पावली असून 42 लाख लोकांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत. यापैकी काही लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत आणि अनेकांनी नोकरी शोधणे सोडून दिले आहे. या अहवालानुसार, ङ्गेब्रुवारीमध्ये देशातील कामगारांची संख्या 45.77 कोटींवरून 42 लाखांनी कमी होऊन 45.35 कोटी झाली आहे. नोव्हेंबर 2024 नंतरची ही नीचांकी पातळी आहे. दुसरीकडे रोजगाराची संख्या ङ्गेब्रुवारीमध्ये असणार्‍या 41.91 कोटींवरून मार्चमध्ये 41.85 कोटींवर घसरली आहे. डिसेंबर 2024 पासून सलग 3 महिने रोजगारात घट झाली आहे.
कामगार शक्ती आणि रोजगारातील ही सततची घट ही अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे संकेत आहेत, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सीएमआयईच्या अहवालात म्हटले आहे की मार्चमध्ये बेरोजगारांची संख्या 3.86 कोटींवरून 3.5 कोटींवर आली आहे. पण यावरून असा निष्कर्ष काढणे चूक ठरेल की 36 लाख लोकांना रोजगार मिळाला म्हणून बेरोजगारांची संख्या कमी झाली आहे. सत्य याउलट आहे. सत्य हे आहे की ङ्गेब्रुवारीमध्ये रोजगाराच्या शोधात असणारे 36 लाख लोक संधींअभावी कामगार बाजार सोडून गेले.
सीएमआयईच्या मते, गेल्या वर्षीही परिस्थिती अशीच होती. मे 2024 मध्ये बेरोजगारीचा दर 7 टक्क्यांवरून जूनमध्ये 9.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. तो ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात वाढला, तर ग्रामीण भागात तो 6.3 टक्क्यांवरून 9.3 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता.
देशात केवळ बेरोजगारी वाढली नाही; तर कामगार सहभाग दर (लेबर पार्टिसिपेशन रेट- एलपीआर) देखील वाढला असून रोजगार दर कमी झाला आहे. एलपीआर 40.8 टक्क्यांवरून 41.4 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. रोजगार दर हा एकूण श्रमशक्तीतील रोजगार मिळालेल्या लोकांचे प्रमाण दर्शवतो. रोजगाराच्या टक्केवारीचे मोजमाप करणारा हा दर 38 टक्क्यांवरून 37.6 टक्क्यांवर घसरला आहे.
ट्रम्प यांनी नुकतेच सुरू केलेल्या टॅरिङ्ग वॉरचा भारतासारख्या देशांच्या उत्पादन आणि रोजगारावर खूप गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत ट्रम्प यांच्या विरोधात निदर्शने होत आहेत. सर्वात मोठे निदर्शने अमेरिकेतच होत आहेत. भारताच्या बाबतीत, असे दिसते की इतर वस्तूंव्यतिरिक्त, अमेरिका प्रामुख्याने भारताच्या कृषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. आजवर चीन हा अमेरिकन कृषी उत्पादनांचा मोठा आयातदार होता; पण चीनने अमेरिकेवर मोठा परस्पर कर लादल्यानंतर, आता ट्रम्प हे या कृषी उत्पादनांनी भारतीय बाजारपेठ भरण्यासाठी भारतावर दबाव आणत आहेत.
यासाठी भारतीय शेतकर्‍यांना सध्या मिळत असलेली सबसिडी बंद करण्याचे कारस्थान असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वस्तुतः, अमेरिका तेथील शेतकर्‍यांना लाखो कोटी रुपये देत आहे. यामुळे भारतीय बाजारपेठा स्वस्त अमेरिकन गहू, सोयाबीन, कापूस इत्यादींनी भरून जातील. यामुळे आधीच आतबट्ट्याची ठरत असणारी शेती मोठ्या प्रमाणात संकटात येईल आणि जमिनी असूनही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार होतील.
आज परिस्थिती अशी आहे की, आयआयटीमधून शिक्षण घेतलेले तरुण बेरोजगार आहेत किंवा त्यांना खूप कमी पगारावर काम करावे लागत आहे. यामुळे त्यांची निराशा वाढत आहे. ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टॅरिङ्ग वॉरमुळे निर्माण होत असलेली नवी जागतिक व्यवस्था आणि एआयसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर निर्माण होणार्‍या परिस्थितीमुळे देशातील रोजगार आघाडीवरील येणार्‍या काळात परिस्थिती खूप गंभीर होण्याचे संकेत मिळताहेत. कर्जबाजारी कामगार आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या दररोज येताहेत. अशा वेळी गरज आहे ती रोजगारवृद्धी करणार्‍या आर्थिक विकासाची.
वित्त वर्ष 2025 च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये शहरी युवकांमधील राष्ट्रीय बेरोजगारी दरात थोडी घट झाली आहे. मात्र, 6 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मात्र बेरोजगारी दरात वाढ झाली आहे. पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण हे भारतात रोजगार आणि बेरोजगारीच्या स्थितीवर आधारित हे एक महत्त्वाचे आणि अधिकृत डेटास्रोत मानले जाते. या सर्वेक्षणानुसार, आसाम, बिहार, जम्मू काश्मीर या राज्यांत बेरोजगारीचा दर सहा ते सात टक्क्यांनी वाढला आहे; तर मध्य प्रदेश आणि हरियाणामध्ये दोन ते चार टक्क्यांनी बेरोजगारी वाढली आहे. स्थानिक धोरणांमधील अडथळे, औद्योगिक संधींचा अभाव आणि प्रशिक्षणातील तफावत यांमुळे ही वाढ झाल्याचे दिसते. यावर राज्य पातळीवर वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांची गरज आहे.
