नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले की सरकारने जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. पण त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये यासाठी सरकारने 1 लाख 10 हजार कोटी रूपयांच्या आर्थिक मदतीची तरतूद केली आहे. केंद्रीय अर्थ संकल्पात खताच्या अनुदानासाठी या आधीच 1 लाख 5 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
अनेक ट्‌विटर संदेश जारी करीत त्यांनी ही माहिती दिली आहे. सरकार जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. सध्याच्या महागाईच्या संबंधात बोलताना त्यांनी म्हटले आहे की, जग कठीण काळातून जात आहे. कोविड आपत्तीतून जग सावरत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्ध उद्‌भवले आणि पुरवठा साखळी समस्या उद्‌भवली आणि विविध वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम अनेक देशांमध्ये महागाई आणि आर्थिक संकट निर्माण होण्यात झाला आहे असे त्या म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी बऱ्याच अवधीनंतर प्रथमच देशातील महागाईवर काही भाष्य करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आव्हानात्मक आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती असूनही, जीवनावश्‍यक वस्तूंचा तुटवडा/टंचाई निर्माण होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेतली आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार गरीबांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे असा दावाही त्यांनी केला आहे.
जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढत असतानाही, आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांचे अशा दरवाढीपासून संरक्षण केले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पातील खत अनुदानाव्यतिरिक्त 1.10 लाख कोटी रुपयांची जादाची खत अनुदान रक्कम दिली जात आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
