पुणे – देश स्वतंत्र झाल्यापासून व्यापार्यांनी अब्जावधींचा कर भरला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने व्यापारावर नविन वाढीव कर लादू नये. तसेच, जे जुने कर आहेत त्यातूनही व्यापाराला सूट देण्यात यावी. देशातील छोटे आणि मोठे व्यापार टिकवायचे असतील तर सरकारने कर व विवरणपत्र भरायची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोशियशनस ऑफ महाराष्ट्रचे (फाम) वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी केली.
करोनाच्या अनुषंगाने सरकार व्यापारावर वेग वेगळे सरचार्ज किंवा नविन सेस लागू करण्याची शक्यता वर्तवून शहा म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीत व्यापारी वर्गावर लावण्यात येणारे अतिरिक्त कर अन्यायकारक ठरणार आहे. सरकारने इन्कमटॅक्सचा दर कमी करावा, जीएसटी, कार्पोरेशन टॅक्स, इन्कमटॅक्स यास्वरुपाचे कोणतेही टॅक्स डिसेंबरपर्यंत लावण्यात येऊ नये, जीएसटीचे दर कमी करत त्याचे जे स्लॅब आहेत तेही कमी करावेत. बहुतांश व्यापार्यांचे जीएसटीचे रिफंड बाकी आहेत ते शासनाने त्वरित द्यावे. बँकेतून लोन परत मागू नये.
सरकारी बँकांनी व्यापार्यांना त्यांच्या मर्यादा प्रमाणे नविन लोन त्वरित द्यावे व व्याजदर कमी करावा, मार्केट सेस सारखे टॅक्स त्वरित रद्द करावे. एक वर्षासाठी कॉर्पोरेशन टॅक्स रद्द करावा. व्यापार्यांनी डिसेंबरनंतर जरी टॅक्स भरला तरी त्यांना कुठेलेही व्याज किंवा दंड आकारू नये आदी मागण्या करत देशासह राज्यातील सर्व व्यापारी वर्गाला नवसंजीवनी देणे ही सरकारची भुमिका असायला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.