नेपाळमधील नवीन नकाशाला विरोध केल्याने खासदार महिलेची पक्षातून हकालपट्टी

काठमांडू – नेपाळच्या नवीन नकाशाला न मानणाऱ्या एका खासदाराची आज पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. नवीन नकाशाला पाठिंबा देण्याच्या पक्षाच्या भूमिकेच्याविरोधात जाऊन या खासदार महिलेने घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या सचिवांकडे विधेयकाची नोंद केली होती. नेपाळ सरकारने केलेल्या दुसऱ्या घटनादुरुस्तीच्या विरोधात उचललेले हे पाऊल मागे घ्यावे म्हणून पक्षाने दिलेला आदेश न पाळल्याने जनता समाजबादी पार्टीतून सरिता गिरी
यांची हकालपट्टी करण्यात आली.

पक्षाचे सरचिटणीस राम सहाय प्रसाद यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीने गिरी यांना खासदार आणि पक्षाच्या सदस्यपदावरून हकालपट्टी करण्याची शिफारस पक्षाकडे केली. त्यानंतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल, असे वृत्त नेपाळमधील स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमाने प्रसिद्ध केले आहे.

देशाचा नवीन प्रशासकीय आणि राजकीय नकाशा अद्ययावत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीला नेपाळच्या संसदेने 18 जून रोजी एकमताने मंजूरी दिली आहे. समाजबादी पार्टी आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी कॉंग्रेसनेही पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी केलेल्या या नवीन प्रशासकीय आणि राजकीय नकाशाला पाठिंबा दिला होता.

मात्र सरिता गिरी यांनी आपल्या पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन संसदेच्या सचिवालयामध्ये नवीन घटनादुरुस्तीची नोंदणी केली होती. लिपिमियाधुरा, लिपू लेख आणि कलापानी या भागांना नेपाळी प्रांत म्हणून दावा करण्याचा कोणताही पुरावा नसल्याने जूनाच नकाशा कायम ठेवण्यात यावा, असा प्रस्ताव त्यांनी या घटनादुरुस्तीतून मांडला होता. समाजबादी पक्षाने गिरी यांना दुरुस्ती मागे घेण्यास सांगितले होते आणि त्यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाईचा इशाराही दिला होता,

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 8 मे रोजी उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीला धारचुलाशी जोडणाऱ्या 80 किमी लांबीच्या संरक्षणदृष्ट्‌या महत्त्वपूर्ण मार्गाचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर भारत-नेपाळ द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले.

हा रस्ता नेपाळच्या प्रदेशातून जात असल्याचा दावा करत या उद्घाटनावर नेपाळने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. नंतर नोव्हेंबर 2019 मध्ये भारताने नवीन नकाशा प्रकाशित केल्यानंतर नेपाळने नंतर धोरणात्मकदृष्ट्‌या महत्त्वाच्या बाबींवर देशाच्या सुधारित राजकीय व प्रशासकीय नकाशा जाहीर केला. त्यानंतर आपल्या भूभागात कोणतीही कृत्रिम वाढ न करण्यास भारताने नेपाळला कठोरपणे सांगितले होते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.