नवी दिल्ली – नोटाबंदी, रेरा, जीएसटीमुळे बरेच गृह प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पात घरासाठी नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना त्रास होत आहे. त्यासाठी हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण व्हावेत याकरिता 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याची गरज असल्याचे ग्राहकांच्या संघटनेने म्हटले आहे.
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह एफर्टस म्हणजे एफपीसीईने अर्थ मंत्रालयाला सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रखडलेल्या गृह प्रकल्पामुळे जवळजवळ 5 लाख लोकांवर परिणाम झालेला आहे. या लोकांनी नोंदणी करताना केलेली गुंतवणूक सुरक्षित राहावी याकरिता उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
या संघटनेचे अध्यक्ष अभय उपाध्याय यांनी सांगितले की बऱ्याच परिस्थितिजन्य कारणामुळे देशातील 5 लाख नागरिकांनी नोंदणी केलेले गृह प्रकल्प बऱ्याच काळापासून रखडलेले आहेत. रेरा कायद्यामुळे हे या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही याकरिता हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक भांडवल लवकरात लवकर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
पाच वर्षांत देशभरातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचे अर्थमंत्रालयाने आणि इतर संबंधित मंत्रालयांनी मनावर घ्यावे. यामुळे या क्षेत्रातील वातावरण सुधारण्यास मदत होईल व लोकांचा विश्वास वाढेल. रखडलेल्या प्रकल्पाचे रिऍल्टी क्षेत्रावर ओझे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील वित्तीय विधेयकाद्वारे हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.