मुंबई – 18 ते 44 वयोगटातील लोकांची जबाबदारी ही केंद्रसरकारने राज्यसरकारांवर ढकलली होती मात्र आता केंद्रसरकार सर्व जबाबदारी घेत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. यामागेसुध्दा तीन कारणे असल्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.
लसीकरणासाठी 35 हजार कोटीची तरतूद संसदेत करण्यात आली होती. तशी मान्यताही घेण्यात आली. शिवाय जी 25 टक्के लस उपलब्ध होती त्याची पूर्तताही केंद्राकडून होत नव्हती. राज्यांना 300 ते 400 रुपये दराने लस खरेदी करण्याचा परवाना देण्यात आला होता. मात्र राज्यातील जनतेला लसपुरवठा वेळेवर होत नसल्याने प्रश्न उपस्थित होत होते.
विशेष करून सुप्रीम कोर्टाने राज्य व केंद्राचे लसीबाबतचे दर वेगवेगळे का? 35 हजार कोटीची तरतूद करुनही पैसे का खर्च करत नाहीय असा सवाल केंद्रसरकारला करत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले होते. केंद्रसरकारच्या प्रतिमेवर व निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवल्याने सरकारचे अपयश व प्रतिमा सुधारण्यासाठी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व जबाबदारी घेण्याची घोषणा केल्याचे म्हणणे नवाब मलिक यांनी माध्यमांसमोर मांडले आहे.
लसीकरणाबाबत केंद्रसरकार भूमिका व निर्णय बदलत असल्याने त्यावर सातत्याने आम्ही बोट ठेवत योग्य नसल्याचे केंद्रसरकारच्या निदर्शनास आणून देत होतो. आता सुरुवातीपासून असलेली जबाबदारी केंद्रसरकारने स्वीकारली आहे आता अपेक्षा आहे हे सर्व वेळेत मिळेल असेही नवाब मलिक म्हणाले.