उद्योगनगरीला अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजकडून केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या

पिंपरी – सन 2020-21 चे अंदाजपत्रक 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून उद्योगनगरीला खूप अपेक्षा आहेत. विशेषतः सध्या मंदीमध्ये मार्गक्रमण करत असलेल्या उद्योगांना आता सरकारकडून सकारात्मक उपायांच्या आधाराची गरज आहे. यामुळे उद्योगनगरीचे संपूर्ण लक्ष्य सध्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. उद्योजकांची संघटना पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स, सर्व्हिसेस ऍण्ड ऍग्रिकल्चरतर्फे केंद्र सरकारला उद्योगांच्या अपेक्षा कळविल्या आहेत.

प्राप्तीकर
प्राप्तिकराबाबत चेंबरच्या मागणीनुसार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा बचतीच्या अट न ठेवता सरसकट पाच लाख रुपये करण्यात यावी. कंपनी करदात्यांना पंचवीस टक्के दर केल्याने उत्पन्नात वाढ न होता पगारदार व मध्यम उत्पन्न गटावर याचा बोजा पडतो. भागीदारी संस्थेला करमुक्त उत्पन्न मर्यादा व्यक्ती हिंदू एकत्र कुटुंब आणि व्यक्तीचा समूहाप्रमाणे रुपये 2.5 लाख व्हावी. भागीदारी संस्थेला संपूर्ण नफ्यावर 34 टक्के कर भरावा लागतो, त्याऐवजी वैयक्तिक कराच्या दरानुसार नफ्यावर प्राप्तिकर द्यावा. प्राप्तिकर कलम 80सी नुसार बचतीची मर्यादा दोन लाखांवरून तीन लाख व्हावी. गृह कर्जदारांना व्याजाची सूट मर्यादा दोन लाखांवरून दहा लाख व्हावी, गृहकर्जदार पाच ते दहा लाख व्याज भरतात. पगारदारांचे वर्षातील दोन महिन्यांचे पगार केवळ इन्कम टॅक्‍स (टीडीएस) भरण्यात जातात, मुलांच्या शिक्षणावर केलेल्या सर्व खर्चाची वजावट पालकांना मिळावी आता फक्त शाळा कॉलेजची फी माफ होते. 80 वर्षे वयातील ज्येष्ठांचे उत्पन्न 100 टक्‍के माफ असावे.बॅंक ठेवीवरील व बचती वरील व्याजाची करमाफी 2 लाख व्हावी, आता ठेवीवर 50 हजार तर बचतीवर दहा हजार असे साठ हजार वजा होऊन उर्वरित व्याजावर 34 टक्क्‌यापर्यंत टीडीएस जातो, यात बदल करावा.

शेती
शेतीला उद्योगाचा दर्जा आणि एमएसएमईप्रमाणे लाभ मिळावेत. शेतीला औद्योगिक, व्यापारी व व्यावसायिक तत्त्वानुसार वित्तपुरवठा व्हावा. शेतीप्रधान भारत ऐवजी उद्योगप्रधान भारत देश होण्यासाठी एमएसएमई व कार्पोरेट पद्धतीने शेती उद्योगाला चालना मिळवणारे धोरण आणावे. शेतीतून अन्नधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला नगदी पिके उत्पादित करण्याची प्रक्रिया आणि औद्योगिकीकरण अनुसार उत्पादनाची व्याख्या एकच आहे त्यास कायद्याचे स्वरूप द्यावे. शेती औद्योगिकीकरणात समाविष्ट झाल्यास प्राप्तिकर आकारण्याची तरतूद सुलभ होईल. देशात शेतकरी वर्ग 62 टक्के आहे. तो हळूहळू शेती उद्योजक झाल्यास बेरोजगारीची समस्या सुटेल.

आर्थिक पतपुरवठा योजनेत सुधारणा
स्टार्टअप इंडिया योजनेचा लाभ फक्त नवीन उद्योजकांना देण्यात यावा. यातून जुन्या उद्योजकांना वगळावे कारण बॅंका जुन्या उद्योजकांनाच कर्ज देतात आणि नव्या उद्योजकांची अडवणूक करत असल्याचे दिसून आले आहे. कर्जदारास प्रकल्पाच्या शंभर टक्के कर्ज सरकारच्या हमीवर, सरकारी, सहकारी, खासगी, निम सरकारी बॅंकांना देण्याची व्यवस्था व्हावी. कर्जदारांकडून तारण, जमीनदारी घेऊ नये. स्टार्टअप सेवा उद्योजकांनी (आयटी क्षेत्रातील ) उद्योगात येण्यासाठी स्टार्टअप हब हे एमआयडीसीत जिल्हास्तरावर केंद्राने उभारावेत. उद्योजकांच्या नवनव्या कल्पना, प्रॉडक्‍ट, योजना यांना परदेशात मागणी असल्याने देशातील अनुभवी तंत्रज्ञांना पाच वर्ष सर्व करातून माफी असावी. आयात व निर्यातीत शुल्क माफी योजना आणावी. स्टार्टअप योजनेसाठी उद्योजकांची जागा भाडेतत्त्वावर असली तरी ग्राह्य धरावी आणि विनातारण व जामीन कर्ज मिळावे. स्टार्टअप व्यक्तींनी भागीदारीत, प्रायव्हेट लि. किंवा पब्लिक लि. कंपनी स्थापनेस मान्यता व वाव दिल्यास सर्वांच्या विविध योजनांचा देशाला महसूल वाढविण्यात व बेरोजगारी हटवण्यात मदत होईल. स्टार्टअप कर्जास व्याजदरात सर्व बॅंका, वित्त संस्थांना व्याजदर दोन टक्के सबसिडी द्यावी व त्याची भरपाई सरकारने बॅंका व वित्तीय संस्थांना द्यावी जेणेकरून उद्योजक व उद्योग टिकतील.

ग्रामीण भाग
औद्योगिकीकरण ग्रामीण भागात होत असल्याने जीएसटीचा दर शहरी उद्योगां पेक्षा ग्रामीणसाठी निम्म्या दराचा असावा, जेणेकरून बेरोजगारी टळेल व रोजगार वृद्धी होईल. एमआयडीसीच्या ग्रामीण भागांचा समावेश दोन-तीन वर्षांपूर्वी पुणे मेट्रोपॉलिटन / पीएमआरडीएत तांत्रिक दृष्ट्‌या झाला. पीएमआरडीएच्या स्थापनेपूर्वी असंख्य उद्योजकांनी पुणे ग्रामीण भागात उद्योग करोडो रुपये खर्चून चालू केलेले आहेत. राज्य सरकार केवळ पीएमआरडीए नकाशात एमआयडीसीतील गावे गेल्याने गुंतवणूक सबसिडी, व्हॅट कर परतावा, व्याजदरातील सवलती बंद केल्यात. उद्योजकांनी ग्रामीण भागात उद्योग लावल्याने लाखो रोजगार व लघुउद्योजकांना चालना मिळाली आहे. पीएमआरडीएच्या तांत्रिक बाबींची अट फक्त एमआयडीसी क्षेत्रासाठी वगळून उद्योजकांना उद्योजकाचे लाभ द्यावेत व यापुढेही देण्याची तरतूद व्हावी.

वस्तू व सेवा कर
पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटी कायद्यात करुन कराचा दर 18 टक्के करण्यात यावा. जीएसटी लेखापरीक्षण अधिकार देशातील कर सल्लागारांना देण्यात यावा, असे न झाल्याने देशात 10 लाख कर सल्लागार बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. जीएसटीमुळे कर नोंदणी धारकांची संख्या साडेतीन कोटींपेक्षा जास्त आहे. दरमहा दीड लाख कोटी महसूल केंद्राला मिळतोय. जीएसटी कायद्याच्या लेखा परीक्षणाच्या व्याख्येत, शासन नोंदीत जुन्या व नव्या कर सल्लागार आणि वकिलांचा समावेश व्हावा. आज देशातील कर सल्लागार व वकिलांना जीएसटी लेखापरीक्षण अधिकार नसल्याने बेरोजगारीत वाढ झाली. जीएसटी नोंदणीसाठी उलाढाल मर्यादेशिवाय ऐच्छिक (तातडीची जीएसटी नोंदणी) नोंदणी पद्धत व्हॅट, ऐच्छिक नोंदणी प्रमाणे आणावी. आता जीएसटी नोंदणी मर्यादा 25 लाख केल्याने उद्योग, धंदा, व्यापार ज्यांना करावयाचा आहे ते थांबलेले आहेत. अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळफळावळ आणि देशातील उत्पादने, शेती उपयोगी अवजारे जीएसटीतून पूर्णतः वगळावी. जीएसटीचा कमाल दर 28 टक्‍क्‍यांवरुन 18 टक्क्‌यापर्यंत आणावा. करमुक्त वस्तूंची यादी पुनर्गठित व्हावी. जीएसटी दरांची फेररचना, उद्योजक व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून करावी. जिल्हा, राज्य व देश स्तरावर उद्योजक व्यापाऱ्यांच्या जीएसटी सल्लागार समित्या स्थापन व्हाव्यात.

भांडवल आणि नफा
शेअर्स डिव्हीडंडवरील 18.5 टक्के प्राप्तिकर बंद व्हावा. कंपनी कर + डिव्हीडंड + मॅटकर असा 71 टक्के प्राप्तिकर कंपनी उत्पन्नावर भरण्याची जाचक अट आहे. तेव्हा डिव्हीडंड टॅक्‍स माफी व मॅट कर पद्धत बंद व्हावी. भांडवली नफ्यावर 20 टक्‍क्‍यांऐवजी 10 टक्के प्राप्तिकर असावा. भांडवली नफा, सरकारी, महानगरपालिका, राज्य सरकारच्या सार्वजनिक प्रकल्प व जनतेच्या हितासाठीचे प्रकल्पास शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्यास भांडवली नफ्यातून अशा करदात्यांचा मोबदला पूर्णतः वगळावा. भांडवली नफा निर्देशांक प्राप्तिकर कायद्यानुसार सन 2017-18 मध्ये रुपये 1125 होता. सन 18-19 पासून निर्देशांक सन 2001 पासून 100 रुपये गृहीत धरून वाढ चालू ठेवल्याने लाखो भांडवली नफा करदात्यांवर अन्याय झालेला आहे. बाजारमूल्य काढताना निर्देशांक इंडेक्‍स कमी केलेला रद्द करावा. तो पूर्वीच्या सन 1981, आधार वर्षा नुसारचा व्हावा.

मुद्रा योजनेची फेररचना आवश्‍यक
मुद्रा योजनेच्या कर्जदारात थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने कर्ज वितरणात दोष आहेत ते थांबवण्यासाठी मुद्रा योजनेचे वाटप नव उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक, सेवा उद्योजक हे नवीनच आलेले असावेत. जुन्या कर्जदाराने मुळे नवीन उद्योजकांची वाढ होत नाही. शेती उद्योग, शेती प्रक्रिया अंतर्गत उद्योजकांनाही मुद्रा योजना सुरू करावी. मुद्रा योजनेची फेररचना व मुद्रा योजन वर्गीकरण व वाटप व्यवस्था सुलभ व्हावी. “एक कोटींचे कर्ज 59 मिनिटात’ ही योजना अयशस्वी झाल्याने ती नव एमएसएमई उद्योजक आणि स्टार्टअपसाठी शंभर टक्के कर्ज विनातारण व भाग भांडवल 10 टक्‍के ते 90 टक्‍के सरकारच्या हमीवर सर्व बॅंकांमार्फत मंजुरीची व्यवस्था व्हावी.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.