कोल्हापूर: केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी ( आरसीईपी) योजनेमुळे शेती व दुग्ध व्यवसायाबरोबर वस्त्रोद्योग व्यवसायही रसातळाला जाणार असून देशातील शेतीनंतर सर्वात रोजगार उपल्बध करून देणारे क्षेत्र म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रास या करारातून वगळण्यात यावी अशी मागणी माजी खासदार राजू शेटटी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल व वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांचेकडे केली.
केंद्रसरकारकडून 16 देशांबरोबर आरसीईपी करार करण्यात येत असून यामुळे परदेशातील वस्तू भारतात आणत असताना त्यावरती शुन्य टक्के आयातशुल्क आकारले गेल्याने मोठ्या प्रमाणात चायना व बांग्लादेश मधून वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अनेक वस्तू आयात मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने देशातील बाजारपेठेवर याचा परिणाम होऊन वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर याचा मोठा फटका बसणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये केंद्रसरकारचे धोरण चुकल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मंदी निर्माण झालेली असून यामुळे प्रचंड बरोजगारी वाढली आहे. सध्या चायना व बांग्लादेशमधील सुत व कापड देशाच्या बाजारपेठेत आल्याने त्याचा देशातील वस्त्रोद्योगावर परिणाम होऊन देशातील 30 टक्के रोजगारनिर्मीती असणारा वस्त्रद्योग संकटात येणार आहे. यामुळे देशातील व राज्यातील करावर मोठा परिणाम होऊन आर्थिक नियोजन कोलमडणार असल्याने निती आयोगानेही या धोरणाला विरोध केला आहे.