पुणे : राजधानीतील बैठकीमुळे इच्छुकांमध्ये खळबळ

निवडणूक लांबणीच्या निर्णयाकडे सर्वपक्षीयांच्या नजरा

पुणे, (राहुल गणगे) -स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील ओबीसींचे आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात नुकतीच सर्वपक्षीय बैठक पार पडली.

जोपर्यंत इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती गोळा होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत मुंबईत सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत सर्वपक्षीयांची बैठक पार पडली.

त्यामुळे राजधानीत झालेल्या चर्चेमुळे गावागावांतील इच्छुकांची चुळबूळ वाढली आहे. या बैठकीमुळे राजधानीत त्यामुळे निवडणुका लांबणार कि लागणार या निर्णयाकडे सर्वपक्षीयांच्या नजरा लागल्या आहेत.

राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कारखाने तसेच नगरपरिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 मध्ये घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. पण ओबीसी आरक्षणामुळे या निवडणुका आताच न घेण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. तसेच राज्य सरकारही त्यासाठी सकारात्मक असून या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

महानगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच सहकारी संस्थामध्ये साखर कारखाने, बाजार समित्या, विकास सोसायट्या, तालुका खरेदी विक्री संघ आदी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सध्या जिल्ह्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व भाजप पक्षांमध्ये गावागावांत नेते पक्षांकडून बळकटीसाठी जोर दिला आहे. यासाठी सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी विविध आंदोलने, मोर्चे, विकासकामांना हजेरी लावत आहेत. विविध गावांतील इच्छुकांनी करोना तसेच पूरग्रस्त गावांना केलेली मदत तसेच आपल्या गावांत राबविलेले उपक्रमांचा सोशल मीडियामार्फत बोलबाला सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण पुन्हा लागू व्हावे म्हणून मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती लवकर तयार करण्यासाठी राज्यपातळीवर खलबतं सुरू आहेत. परंतु निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असेल. करोनामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत काही महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. अन्यथा निवडणुका पुढे ढकलण्याची कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीयांच्या निर्णयाकडे राज्यातील इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत.

राजकीय क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यास ओबीसी समाजाला संधी मिळणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे इतर आरक्षणाला धक्‍का न लावता ओबीसी आरक्षण केल्यास तुझं माझं होणार नाही. नाहीतर सामाजिक तेढ निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
– रघुनाथ यादव, ओबीसी समाज समर्थक, खानापूर

निवडणुकीत सर्व समाजाप्रमाणेच इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) समाजाचाही विचार करणे गरजेचे आहे. इतर आरक्षणाला धक्‍का न लावता ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजालासुद्धा आरक्षण मिळाले पाहिजे. या निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात तसेच सर्वांना समान न्याय मिळण्याची गरज आहे.
– चंपक गवते, ओबीसी समाज युवा नेते, तरडे

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.