नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने सहा महिने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत जाहीर केली होती. या काळात लागणारे व्याज कमी करण्याच्या शक्यतेवर अभ्यास करण्यासाठी सरकारने तीन तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. ही समिती एक आठवड्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. त्या आधारावर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडणार आहे.
या समितीत माजी महालेखापाल राजीव महर्षी, रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीचे माजी सदस्य रवींद्र ढोलकिया, स्टेट बॅंकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक श्रीराम यांचा समावेश आहे. जर व्याज माफ केले किंवा व्याजावरील व्याज माफ केले तर बॅंकांवर काय परिणाम होईल, यासंदर्भातील समिती विविध बॅंकांशी चर्चा करणार आहे.
त्याचबरोबर जर अशा प्रकारची सवलत दिली तर त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करता येऊ शकेल यासंदर्भात विचारविनिमय होणार आहे. या सवलतीचा कोणावर किती परिणाम होईल याचे मूल्यांकन करण्यात येईल आणि या संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर न्यायालय अंतिम निर्णय जाहीर करणार आहे. दरम्यानच्या काळात हप्ता चुकलेल्यांचे खाते एनपीएत जाणार नाही.
लवकरच अंतिम निर्णय
सवलतीच्या काळात व्याज आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केलेली आहे. मात्र, या काळात ठेवीदारांनाही व्याज द्यावे लागते असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारने यावर आपले अंतिम मत दोन आठवड्यात सादर करावे. त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण मिटण्याची शक्यता आहे.