महाबळेश्वर -राज्य शासनाने 1960 साली पारूट, ता. महाबळेश्वर येथील एका सहकारी संस्थेला दिलेल्या 19 हेक्टर जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असातना शासनाचा आदेश धाब्यावर बसवून त्या जागेत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रातील वृक्षतोड तातडीने थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पारूट गावातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना सामुदायिक शेतीसाठी 1960 साली राज्य शासनाने अटी व शर्ती घालून 19 हेक्टर 98 आर जागा दि पारूट फार्मिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या दिली होती. ही जमीन सोसायटीने ताब्यात घेतल्यानंतर अनेक वर्षे पडून होती. अलिकडे सोसायटीच्या अध्यक्षाने मानमानी करून मृत सदस्यांच्या वारसांना सभासद करून न घेता आपल्या नातेवाइकांना सभासद करून घेतले. ही जमीन हडपण्याचे कारस्थान सुरू झाल्याने या अन्यायाविरुद्ध संबंधितांनी शासनाकडे दाद मागितली.
आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे. असे असतानाही सोसायटीचा अध्यक्ष व त्याच्या नातेवाइकांनी या पडीक जमिनीवर वृक्षतोड सुरू केली आहे. ही जागा शेतीसाठी तयार करण्यात येत आहे. यापूर्वी असाच प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अध्यक्षावर गुन्हा दाखल झाला होता. सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा फायदा घेण्यासाठी पुन्हा अध्यक्षाने तेथे वृक्षसंहार सुरू केला आहे. ही वृक्षतोड थांबवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. पारूटप्रमाणे मेटतळे येथेही राजरोस वृक्षतोड सुरू आहे. या मिळकतींमध्ये गेळा, हिरडा, अंजन, जांभुळ, भौमा आदी वनौषधी व दुर्मिळ वृक्ष असून त्यांची कत्तल केली जात आहे. याकडेही महसूल विभागाचे दुर्लक्ष असून अनेक ग्रामस्थांनी तलाठ्याकडे तक्रारी केल्या आहेत.