प्रशासनाची परीक्षा

करोनाच्या पहिल्या लाटेने दिलेल्या झटक्‍यातून सावरण्याचा प्रयत्न भारतीय अर्थव्यवस्था करीत असतानाच करोनाची दुसरी लाट आली आहे. ऑक्‍टोबर 2020 पासून मार्च 2021 पर्यंत दरमहा जीएसटीचे करसंकलन एक लाख कोटींपेक्षा अधिक होत असल्याचा कालावधीही आपण पाहिला. मार्च महिन्यात तर हे संकलन आतापर्यंतच्या सर्वाधिक स्तरावर पोहोचले. जवळजवळ सर्व बाबी सामान्य होत असतानाच गेल्या महिन्याभरात संपूर्ण चित्र पुन्हा बदलून गेले आहे. 

केवळ महाराष्ट्र, छत्तीसगडच नव्हे तर हळूहळू देशातील सर्वच मोठी राज्ये पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या दिशेने प्रवास करू लागली आहेत. यात उत्तर प्रदेशचाही समावेश आहे. या राज्यात करोनाच्या नवीन रुग्णांची संख्या इतक्‍या वेगाने वाढत आहे की, काही दिवसांतच तेथील परिस्थिती महाराष्ट्रासारखी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विविध राज्यांमध्ये आपापल्या स्तरावर लावण्यात येत असलेल्या लॉकडाऊनचा थेट परिणाम निश्‍चितपणे अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. सुधारणेच्या गतीच्या दृष्टीने हे चांगले संकेत बिलकूल नाहीत. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना मोठा धक्‍का बसला आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये लॉकडाऊन लावण्यास कठोर विरोध होत आहे. महाराष्ट्रात तर मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शने करून निर्बंधांना विरोध केला. छत्तीसगडमध्ये लॉकडाऊनला समर्थन देणाऱ्या छत्तीसगड चेंबर ऑफ कॉमर्स या व्यापारी संघटनेला अशी चिंता वाटते की, लॉकडाऊनचा कालावधी कदाचित आणखी वाढविला जाईल आणि नुकसान होईल. महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांमधील भाजी उत्पादक शेतकरीही चिंतेत आहे. लॉकडाऊनमधील निर्बंधांमुळे त्यांची पिके शेतात सडून जात आहे. 

ती शहरात पाठविण्याची व्यवस्था होऊ शकत नसल्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकरी त्यांचा भाजीपाला जनावरांना खाऊ घालत आहे. लॉकडाऊन अंतहीन असू शकत नाही, ही गोष्ट करोना रोखण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करणाऱ्या प्रशासनाने जाणली पाहिजे. प्रत्येक नवे संकट मागील चूक सुधारण्याची एक संधी जरूर देते. करोनाला हलक्‍यात घेण्याची चूक आपण पूर्वी केली आहे. त्याचा परिणाम हजारो संसर्गग्रस्त आणि शेकडो मृत्यूंच्या रूपाने आपल्यासमोर आहे. परिस्थिती खूपच बिकट झालेली आहे. करोना संसर्ग रोखण्यासाठी पुढील काही दिवस आपल्या राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जर लॉकडाऊनच्या नियमांचे कठोरपणे पालन केले गेले तर करोनाची त्सुनामी रोखण्यात निश्‍चित यश येईल. जर ही संधी आपण सोडली, तर हा संसर्ग भयावह परिस्थिती निर्माण करू शकतो. 

आपल्या राज्यात काही शहरांमध्ये एकच चिता रचून मृतदेहांवर सामूहिक अंत्यसंस्कार करावे लागले आहेत. ही परिस्थिती भयावह आहे. काही जाणकारांच्या मते, करोनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचा सरकारी आकडा वास्तवातील आकड्यापेक्षा खूप कमी आहे. योग्य रिपोर्टिंग होत नसल्यामुळे ही परिस्थिती आहे. मृत्युमुखी पडणाऱ्यांमध्ये एक मोठा गट अशा व्यक्‍तींचा आहे, ज्या करोना संसर्गातून बचावल्या; परंतु नंतर इतर अनेक आजारांनी त्यांना घेरले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. तांत्रिकदृष्ट्या हे मृत्यू करोनामुळे झालेले मृत्यू मानले जात नाहीत. त्यामुळे संसर्गग्रस्तांच्या आणि मृत्यूंच्या संख्येच्या बाबतीत थोडीही बेफिकिरी कामाची नाही. 

लॉकडाऊनचा कालावधी ही वस्तुतः जिल्हा प्रशासनांची परीक्षा आहे. या काळात जिल्हा प्रशासनाला केवळ लॉकडाऊनची कठोर अंमलबजावणी करायची नसून, त्याचबरोबर करोनाविरुद्धच्या पुढील लढाईसाठी शस्त्रेही परजून ठेवायची आहेत. करोनाचा संसर्ग झालेल्या व्यक्‍तींसाठी लवकरात लवकर कोविड केअर सेंटरची संख्या वेगाने वाढवावी लागणार आहे. याकामी आपल्या राज्यातील सामाजिक संघटनांची मोठी मदत मिळत आहे. मोठ्या, प्रशस्त आणि हवेशीर इमारतींमध्ये या संसर्गग्रस्तांना दूर-दूर ठेवण्याची व्यवस्था झाली, तर संसर्गाचा फैलाव थांबू शकेल.

 कुटुंबातील एखादा सदस्य संसर्गग्रस्त झाल्यास त्याला ठेवायचे कुठे, ही अनेक घरांमधील सध्याची महत्त्वाची समस्या आहे. बहुतांश घरांमध्ये होम आयसोलेशनसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाही. कोविड सेंटरची संख्या पुरेशी नाही. घरात ठेवलेल्या संसर्गग्रस्ताच्या बाबतीत एक छोटीशी चूक झाली, तरी संपूर्ण कुटुंब बाधित होऊ शकते. संपूर्ण कुटुंब जिथे संसर्गग्रस्त होते, अशा घरांची संख्याही मोठी आहे. करोना काळात काम करणाऱ्या बहुतांश स्वयंसेवी संस्था, संघटनांना करोनाशी दोन हात करण्याचा अनुभव मागील लाटेमुळे मिळालेला आहे. त्यामुळे सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून या दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्याची गरज आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.