नवी दिल्ली – इंधन लवकराच महागणार असताना जीएसटीच्या अंतर्गत किमान दर पाच टक्क्यांवरून आठ टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर विचार चालू असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या पाच टक्के जीएसटीमध्ये बऱ्याच जीवनावश्यक वस्तू आणि पॅकेजिंग केलेले खाद्यपदार्थ आहेत. जर हा जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 10 टक्के केला तर या सर्व वस्तू तीन टक्क्यांनी महाग होतील. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला अतिरिक्त दीड लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत.
या विषयावरील राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीची शिफारस महिनाअखेरीस परिषदेला मिळणार आहे. सध्या जीएसटीचे 5, 12, 18, 28 टक्के असे चार दर आहेत. त्या ऐवजी 8, 18 आणि 28 टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्या वस्तूवर 12 टक्के जीएसटी आहे त्या सर्व वस्तूंचा समावेश 18 टक्के मध्ये करण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर सध्या अनेक वस्तूचा जीएसटीत समावेश नाही. त्यामध्ये पॅकेजिंग नसलेले अन्नपदार्थ आणि दुग्ध पदार्थाचा समावेश आहे. या सर्वांचा समावेश जीएसटीत करण्यासाठी मंत्री समिती शिफारस करणार आहे. कराची नवी फेररचना केल्यानंतर राज्यांना केंद्र सरकारवर नुकसान भरपाईसाठी जास्त अवलंबून राहावे लागणार नाही असे समजले जाते. अर्थमंत्र्याच्या समितीच्या या विविध शिफारशींवर पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये विचारविनिमय केला जाणार असल्याची शक्यता आहे.