मुंबई – पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षाकडून झालेले गैरवर्तन संपूर्ण राज्याने पाहीले. या प्रकरणात निलंबित केलेल्या सदस्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. मात्र विधानसभेत घडलेल्या गैप्रकाराला राज्यपालही मान्यता देणार नाहीत असे स्पष्ट मत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा मिळवण्याचा प्रयत्न फडणवीस साहेबांनीही मुख्यमंत्री म्हणून केला होता. आम्हीही संपूर्ण विधानसभा मिळून तोच प्रयत्न करत आहोत.
सद्यस्थितीत 56 हजार ओबीसी उमेदवारांचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. कोरोना परिस्थिती नसती तर आज वेगळी गोष्ट पहायला मिळाली असती. मात्र केंद्राचीच जनगणना सुरु नाही तिथे आम्ही कसा काय डाटा गोळा करू शकतो असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.