प्लॅस्टिक बंदी निर्णयानंतरही गावपातळीवर सर्रास वापर सुरुच

कराड  – संपूर्ण राज्यात प्लॅस्टीक बंदी मोहिम लागू होऊन एक वर्षाचा कालावधी होत आला आहे. शासनाने या निर्णयाचे कडक पालन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. गाव पातळीपासूनच सर्वच स्तरावर या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक असल्याने त्याबाबत पथकांचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून कराड शहरात पालिकेमार्फत त्याचे काटेकोर पालन केले जात आहे. त्यामुळे कराड शहर प्लॅस्टीक बंदी मोहिमेत अव्वल ठरले आहे. मात्र तालुक्‍यातील गावागावात प्लॅस्टीकचा सर्रास वापर सुरुच आहे. पंचायत समितीकडून गावस्तरावर कापडी पिशव्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मात्र लोकांमध्ये प्लॅस्टीक पिशवीच्या बंदीबाबत म्हणावे तसे प्रबोधन झालेले दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक आजही प्लॅस्टीक पिशवीचा वापर करत असल्याने तालुका याबाबतीत झिरो ठरला आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेंतर्गत शासनाने 23 मार्च 2018 रोजी प्लॅस्टीक बंदीची अधिसूचना काढली. सर्व व्यापाऱ्यांना शासनाने पिशव्या जमा करण्याबाबत सूचना केल्या. कराड नगरपालिकेने व्यापाऱ्यांचे प्रश्‍न जाणून घेण्यासाठी बैठका घेतल्या. या माध्यमातून शासनाच्या नियमाचे पालन करावेच लागेल. जो 50 मायक्रोपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टीक पिशवीचा वापर करेल, त्याच्याकडून 5 हजाराचा दंड वसूल करण्यात येईल, अशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पालिका प्रशासनाने एवढ्यावरच न थांबता शहरातील सर्व व्यावसायिकांवर करडी नजर ठेवली. त्यांची छुपेगिरी बाहेर काढत दंडही वसूल केला. त्यामुळे शहरात प्लॅस्टीक बंदीच्या निर्णयाचे काटेकोर पालन होऊ लागले. पालिकेच्या दंडाच्या बडग्यामुळे भितीने काही व्यावसायिकांनी स्वत: पुढाकार घेऊन प्लॅस्टीकचे साहित्य पालिकेकडे जमा केले. तर काहींनी दुकानात प्लॅस्टीक ठेवणेच बंद केले आहे.

मात्र कराड तालुक्‍यातील विविध गावांमध्ये प्लॅस्टीकचा सर्रास वापर सुरु असल्याचे दिसते. गावपातळीवर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पंचायत समितीची आहे. पंचायत समितीकडून यासाठी पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र या पथकाकडून कोणत्याही गावात प्लॅस्टीक बंदी मोहिमेबाबत प्रबोधनाचे काम झालेले दिसत नाही.
शहरातील व्यावसायिकांमध्ये तसेच नागरिकांमध्ये ज्याप्रमाणे प्लॅस्टीक वापराबाबत भय निर्माण झाले आहे.

तशी भिती कोणत्याही ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये दिसत नाही. याबाबत गावातील लोकांना विचारले असता आपल्याकडे कोण येतयं तपासायला अशी उलट उत्तरे दिली जातात. ग्रामस्थांकडून मिळत असलेल्या या उत्तरांबाबत पंचायत समितीचे प्रशासनच जबाबदार असल्याचे समोर येते. पथकांची निर्मिती झालेली असली तरी या पथकांकडून तालुक्‍यात कुठेही कसलीच कारवाई झालेली नाही. शासन निर्णय जर सर्वाच्याच हिताचा असेल तर त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाचीच असल्याचा सूर निघत आहे.

पथक फिरकलेच नाही…

पंचायत समितीने प्रत्येक गावात जाऊन प्लॅस्टीक बंदीची माहिती देणे त्याबाबत प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. अनेक गावातील लोक आमच्याकडे पथक फिरकलेच नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे आम्ही प्लॅस्टीकचा वापर करतो. शासनाचा निर्णय फक्‍त कागदावरच असतो, अशीच ग्रामीण भागातील लोकांची मानसिकता बनली आहे. यासाठी पंचायत समितीच्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा याकडे गांभिर्याने लक्ष घालावे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)