चिरंतन शेषन

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्‍त टी. एन. शेषन यांचे नुकतेच निधन झाले. भारताच्या प्रशासकीय कारभारात प्रचलित नियम आणि कायद्यांचा काटेकोर वापर करून सिस्टीम कशी सुतासारखी सरळ करता येऊ शकते, याचा एक आदर्श वस्तुपाठ निर्माण करणारा हा प्रशासकीय अधिकारी आपल्या चिरंतन स्मृती ठेवून काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. निवडणुकांच्या काळात “आदर्श आचार संहिता’ असा शब्दप्रयोग जेव्हा जेव्हा वापरला जातो, त्या प्रत्येक वेळी त्यांच्या नावाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. त्यांच्या काळापासूनच निवडणुका म्हणजे “आदर्श आचारसंहितेचे पर्व’ असे समीकरण रूजले. त्यातून निवडणूक पद्धतीला शिस्त आली.

हा आचारसंहितेचा बडगा देशातल्या मस्तवाल राजकारण्यांना काबूत आणण्यासाठी उपयुक्‍त ठरला होता. निवडणुकीतील बाहुबलींचा नंगानाच त्यामुळेच रोखला गेला होता. शेषन यांच्या आधीही निवडणूक आयोग कार्यरत होता. पण त्यावेळचा निवडणूक आयोग म्हणजे केवळ “सत्ताधाऱ्यांची एक बटिक यंत्रणा’ असे तिचे स्वरूप होते. वास्तविक तत्कालिन निवडणूक आयुक्‍तांनाही तेवढेच अधिकार होते, जितके शेषन यांना होते. पण या अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीची धमक शेषन यांच्या खेरीज अन्य कोणी दाखवू शकले नव्हते. फक्‍त अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची आणि नियमांची नीट अंमलबजावणी केली, तरी बरेच काम सुकर होते, आणि सिस्टीमही सुरळीतपणे सुरू राहते, हेच शेषन यांनी आपल्या कार्यकाळात दाखवून दिले आहे.

आयएएस अधिकारी असलेले टी. एन. शेषन यांची डिसेंबर 1990 मध्ये देशाचे निवडणूक आयुक्‍त म्हणून नियुक्‍ती झाली. तब्बल 1996 पर्यंत ते या पदावर राहिले. वर्ष 1990 च्या आधी “निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहे,’ ही बाब कोणाच्या खिजगणतीतच नव्हती, पण शेषन यांचा तेथे प्रवेश झाला आणि निवडणूक आयोग ही काय चीज आहे याचा प्रत्यय साऱ्या देशाला आला. अत्यंत निडरपणे त्यांनी आयोगाचा हा स्वायत्तपणा शाबीत केला आहे. त्याबद्दल त्यांचे नाव कायमचे स्मरणात राहणार आहे. शेषन यांची नियुक्‍ती सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या आग्रहाने झाली होती. राजीव गांधींच्या काळात शेषन कॅबिनेट सेक्रेटरीही होते. मूळचे तामिळनाडू केडरचे असलेले शेषन यांचे अनेक किस्से प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचलित होते.

स्वत: मैदानात उतरून काम करणे आणि प्रशासनाचा धाक निर्माण करणे ही त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी शैली होती. तामिळनाडूत “ट्रान्स्पोर्ट कमीशनर’ असताना त्यांनी संपाच्या काळात प्रवाशांनी भरलेली बस 80 किमी अंतरापर्यंत स्वत: चालवून आपल्या मुक्‍कामाच्या ठिकाणी पोचवली होती. “ज्याला ट्रक चालवता येत नाही असा माणूस ट्रान्स्पोर्ट कमिशनर म्हणून कसा काम करणार,’ असा जेव्हा आक्षेप घेतला गेला त्यावेळी त्यांनी ट्रकचे इंजिन संपूर्ण खोलून ते पुन्हा जोडून दाखवण्याचे कसबही शिकून घेतले होते. त्यांच्या अशा स्वरूपाच्या धडाडीच्या कार्यशैलीमुळे त्यांच्या हाताखालचे अधिकारीही धाडसाने आणि स्वाभिमानाने काम करीत असत.

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्‍त व्हायच्या आधी देशात निवडणुका म्हणजे रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या सभा, प्रचारासाठी भिंती रंगवणे, मोठमोठ्याने लाउडस्पीकर लावून प्रचाराची राळ उडवून देणे, पैशांची वारेमाप उधळपट्टी करणे, गुंडांना हाताशी धरून मतदान केंद्रे राजरोस बळकावणे, खोटे मतदान नोंदवणे असे प्रकार सर्रास होत असत. त्यामुळे “निवडणूक म्हणजे केवळ गुंड आणि धनदांडग्यांचाच खेळ,’ असे समीकरण होऊन बसले होते. असे प्रकार करणाऱ्या राजकारण्यांना चाप लावणे, ही केवळ अशक्‍य कोटीतील बाब मानली गेली होती. पण या सगळ्यावर शेषन यांचा उतारा अत्यंत परिणामकारक ठरला. अत्यंत अल्पावधीत त्यांनी हा धाक निर्माण केला. आचारसंहितेतील बारकावे त्यांनी इतके काटेकोरपणे वापरले की निवडणूक काळात पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या गाड्या सरकार दरबारी जमा करण्यापासून ते अर्ज भरण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवाराचे जितके समर्थक तिथे हजर असतील, त्या समर्थकांची संख्या मोजून त्या दिवसाचा त्यांचा सारा खर्च उमेदवाराच्या नावावर नोंदवण्यापर्यंत अत्यंत कठोर नियम देशभर लागू झाले.

उमेदवाराच्या हालचाली टिपण्यासाठी दिवसभर त्याच्या पाठीमागे व्हिडिओ कॅमेरा पाठवला जातो, ही पद्धतही शेषन यांनीच सुरू केली आहे. प्रचारासाठी भिंत जरी रंगवायची असेल तर त्या भिंतीच्या घरमालकाचा ना-हरकत दाखला सादर करण्याची सक्‍ती केली गेली आणि त्याचा खर्चही उमेदवाराच्या हिशोबात धरला गेला. सरकारी इमारतींच्या भिंती प्रचाराच्या जाहिरातींनी रंगवणे हा गुन्हा मानला गेला. त्यामुळे निवडणूक काळत सर्वत्र रंगवण्यात आलेल्या प्रचारांच्या फलकांनी परिसराला जो विद्रुपपणा येत असे, तो कायमचा नाहीसा झाला आहे. उमेदवारांच्या समर्थकांची राडेबाजी थांबली, त्यांच्या बेताल वक्‍तव्यांवरही निर्बंध आले आहेत. भाषणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शिवराळपणाला आपोआपच आळा घातला गेला आहे.

संपूर्ण देशभर इतका सारा चमत्कार एक प्रशासकीय अधिकारी दाखवू शकतो, हे जगाच्या पाठीवरचे एक दुर्मिळ उदाहरण असावे. शेषन यांनी आचारसंहितेची जी जरब बसवली ती आजही बऱ्याच प्रमाणात कायम आहे. तथापि निवडणूक आयोगाचा दबदबा मात्र कमी झाला आहे. आज ही यंत्रणा पुन्हा सरकारच्याच दबावाखाली गेली असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशावेळी शेषन यांची आठवण प्रकर्षाने होते आहे. सरकार, प्रशासन आणि प्रशासकीय यंत्रणा ही लोकांच्या भल्यासाठी कार्यरत असली पाहिजे अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असली तरी सरकारी कामकाज म्हणजे गलथानपणा हे एक समीकरणच बनून गेले आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या विविध भागात निडरपणे आणि कार्यक्षमपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उदाहरणे लोकांच्या मनात पुन्हा आशा जागवण्याचे काम करतात. म

हाराष्ट्रात अलिकडच्या काळात तुकाराम मुंडे, पूर्वीच्या काळी अरूण भाटीया अशा अधिकाऱ्यांनी कार्यक्षम आणि काटेकोर कामाचे उदाहरण घालून दिले होते. कायदे, नियम अस्तित्वात असतातच, फक्‍त त्या अनुरूप प्रभावी काम करणाऱ्यांचीच देशभर वानवा आहे; त्यामुळे सरकारी गलथानपणाचा कळस सर्वत्र सध्या गाठला गेला आहे. त्यातून लोक हवालदिल होऊ लागले आहेत. “देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रात एक शेषन निर्माण व्हायला हवा,’ अशी कामना जेव्हा लोक करतात त्यावेळी टी. एन. शेषन यांची महती अधोरेखित होते. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)