पुणे – राज्यातील खासगी प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शाळा यांना 20 टक्के अनुदान दिले जाते. या शाळांना पुढील वाढीव टप्पा अनुदान देण्याबाबत काही अटींमध्ये सुधारणा आणि त्रुटी सोडवायच्या आहेत. त्यासाठी नुकत्याच मंत्रीमंडळात झालेल्या चर्चेनुसार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहा जणांची समिती स्थापन केली आहे.
मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक खासगी शाळा यांना 20 टक्के तसेच यापूर्वी 20 टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे.
मात्र, त्यामध्ये अनेक त्रुटी असून, त्यामध्ये बदल करावा अशी चर्चा मंत्रिमंडळात झाली. त्यानुसार पुढील वाढीव टप्प्यातील अनुदान देण्याच्या प्रस्तावातील विविध अटींचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे.
समितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आहेत. तर सदस्य म्हणून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.