नवी दिल्ली: देशातील राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी सामायिक धोरण निश्चित करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. करोनाच्या साथीमुळे राज्यांतर्गत वाहतूक खंडित झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारांनी मिळून राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रातही असे धोरण निश्चित करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
“एनसीआर’ अर्थात राजधानी क्षेत्रातील वाहतुकीसाठी एकच सामायिक पास उपलब्ध करून देण्यात यावा. हा पास दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या तिन्ही राज्यांमध्ये मान्य असावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. या संदर्भातील सूचनेकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यावर सोपवली आणि या प्रकरणाची सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब ठेवली.
दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या सीमा सील करणे हे गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन असल्याचा दावा एका याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. दरम्यान, हरियाणामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत.