सातारा – विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने आज सातारा जिल्हा परिषदेत तपासणी करून त्रुटी व अहवालाचे वाचन आणि 178 मुद्द्यांवर चर्चा केली. प्रलंबित त्रुटी व प्रकरणांचा निपटारा तीन महिन्यांच्या आत करण्याच्या सूचना म्हैसेकर यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या.
पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने जिल्हा परिषदेची वर्षातून एकदा आणि पंचायत समित्यांची पाच वर्षातून एकदा तपासणी होते. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेची 2017-18 ची तपासणी झाल्यानंतर त्यामध्ये आढळलेल्या त्रुटींचे निराकरण तीन महिन्यांच्या आत करायचे असते. विविध विभागांमधील 178 मुद्द्यांच्या तपासणीचा अहवाल बनवण्यात येतो. त्यानुसार तपासणीतील त्रुटी व अहवाल वाचन गुरुवारी जिल्हा परिषदेत करण्यात आले. विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, आस्थापना विभागाचे उपायुक्त पी.बी. पाटील, उपायुक्त (विकास) आर. पी. झेंडे, सहाय्यक आयुक्त हराळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
तपासणीतील त्रुटींचे विभागवार वाचन करण्यात आले.
या त्रुटींची पूर्तता तीन महिन्यांत करून अहवाल देण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर मूळ कागदपत्रे तपासून हे मुद्दे वगळण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत या विभागांच्या कामात अधिक त्रुटी असल्याचे अहवालात स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षीची 27 प्रकरणे चौकशीवर होती, त्याबाबत काय कारवाई केली, याची माहिती घेण्यात आली.
विभागप्रमुखांनी पंचायत समित्यांच्या किती बैठकांना उपस्थिती लावली, याची विचारणा करण्यात आली. जिल्हा परिषदेची आमसभा वर्षातून एकदा होणे गरजेचे असते सलग दोन वर्षे आमसभा न झाल्याने म्हैसेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, आयुक्तांचे पथक तपासणीसाठी येणार असल्याने जिल्हा परिषदेत विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. दीपक म्हैसेकर, उपायुक्त पाटील, झेंडे, हराळे दुपारी जिल्हा परिषद दाखल झाले.