नवी दिल्ली – देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये पर्यावरणीय गुन्ह्यांची 1.36 लाख प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. न्यायालय दररोज 130 खटले निकाली काढत आहेत. परंतु, अनुशेष भरून काढण्यासाठी दररोज 245 प्रकरणे निकाली काढावी लागतात. सध्याच्या गतीने ही प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात.
वर्ष 2021 मध्ये भारतात 64,471 पर्यावरणीय गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचा दावा गैरसरकारी संशोधन संस्था सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटने एका अहवालात केला आहे. त्यापैकी 59,220 प्रकरणे न्यायालयांमध्ये सुरू झाली आणि या कालावधीत 47,316 प्रकरणे (सुमारे 130 प्रतिदिन) निकाली काढण्यात आली.
देशात पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये चार टक्‍क्‍यांनी वाढ होत असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. तर न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या खटल्यांचा निपटारा अत्यंत संथ गतीने होत आहे. नवीन प्रकरणांमध्ये चार टक्‍क्‍यांची वाढ लक्षात घेऊन सर्व प्रकरणे एकत्रितपणे निकाली काढण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेचे मूल्यमापन केले, तर सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अनेक दशके जावी लागतील.
Akanksha Dubey : प्रसिद्ध अभिनेत्री आकांक्षा दुबेची 25 व्या वर्षी आत्महत्या, हॉटेलमध्ये…
त्यामुळे खरोखरच सरकारला जर पर्यावरण रक्षणाविषयी आत्मियता असेल, तर असे सर्व खटले जलदगती न्यायालयात चालवले गेले पाहिजेत, अशी भावना स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व्यक्त करत आहेत.
