पर्यावरणीय अर्थसंकल्प ‘कोमेजलेला’

करोनाचा परिणाम; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तरतुदीत आठ टक्‍क्‍यांनी घट

पुणे – केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2021-22 करिता पर्यावरण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्‍क्‍यांनी घट करण्यात आली आहे. यामध्ये व्याघ्र, हत्ती संवर्धन प्रकल्प, प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वन्यजीव संवर्धन या प्रकल्पांचे निधी कमी करण्यात आले आहे, तर नॅशनल कोस्टल मिशन अर्थात राष्ट्रीय तटीय मोहिमेसाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाला तब्बल 2869.93 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 470 कोटी रुपये हे प्रदूषण नियंत्रण मंडळासाठी देण्यात आले असून, गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा ही रक्कम 10 कोटी रूपयांनी अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.

“नॅशनल कोस्टल मिशन’…
नॅशनल कोस्टल मिशनसाठी 2019-20 मध्ये 95 कोटी, 2020-2021 मध्ये 103 कोटी रुपये तर 2021-2022मध्ये ही रक्कम दुपटीने वाढवून 200 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या मिशनअंतर्गत, मासेमारी करणारे, समुद्री किनारपट्टीवरील संरक्षणाचे संरक्षण आणि शास्त्रीय तत्त्वांच्या आधारे शाश्‍वत विकासास चालना देणाऱ्या किनारपट्टीच्या समुदायाची रोजीरोटीची सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालय जबाबदार आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.