पर्यावरण : सागरी जीवन संकटात का?

– रंगनाथ कोकणे
बेकायदा मार्गाने मासेमारी करणे, प्लॅस्टिक प्रदूषण, हवामान बदल या कारणांमुळे सागरी जीव आणि जैवविविधतेवर संकटाचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. अशावेळी समुद्राबरोबरच सागरी जीवन वाचविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावे लागतील.
सरकारी यंत्रणा, व्यावसायिक संरक्षक आणि मच्छीमारांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून दिलेले असतानाही नफा कमावण्याच्या नादात कोणीही प्रामाणिकपणे जबाबदारी सांभाळताना दिसत नाही आणि ते अंमलात आणण्याची मानसिकता नाही. या कारणामुळे बेछूटपणे सागरी जीवांची शिकार केली जात असून दुसरीकडे समुद्रात प्रदूषणाची पातळी वाढताना दिसत आहे. हवामान बदलाचा परिणाम या समस्येला अधिक गंभीर रूप देत आहे. पॅरिस करारात वाढत्या जागतिक तापमानात घट करण्यासाठी ध्येय निश्चित केलेले असतानाही भू मध्यसागरातील तापमान वाढीचा वेग हा जागतिक सरासरीच्या तुलनेत वीस टक्के अधिक झाला आहे.
समुद्राची इकोसिस्टिम सुरक्षित राहण्याबाबत खरोखरच प्रयत्न होतील का? की संकल्प आणि जाहीरनाम्यापुरतीच पर्यावरणाविषयीची तळमळ मर्यादित राहते? या गोष्टी देशांवर आणि संघटनेच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहेत. सागराचा वापर करण्याच्या पद्धतीत झालेला बदल हा केवळ मासेमारीपुरताच मर्यादित नाही तर ते पकडण्याच्या पद्धतीशीही संबंधित आहे. सध्या साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक सागरी जीव बळी पडत आहेत. एका अंदाजानुसार, 2040 पर्यंत प्लॅस्टिकचे प्रदूषण सध्याच्या स्थितीपेक्षा दुप्पट होईल. दरवर्षी समुद्रात टाकण्यात येणारा प्लॅस्टिकच्या कचर्याचे प्रमाण 2.3 ते 3.7 कोटी टनपर्यंत पोहोचेल.
मायक्रोप्लॅस्टिक नावाचा राक्षस हा केवळ सागरी जीवाच्या मानगुटीवर बसलेला नाही, तर आपल्या भोजनातही सामील झाला आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ विघटन होणार्या प्लॅस्टिकची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणजे नैसर्गिकरित्या संपणारा आणि पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही यादृष्टीने त्याचा शोध घेतला जात आहे. टोकिओ विद्यापीठाच्या ‘रिकेन सेंटर फॉर इमजेंट मॅटर’च्या संशोधकांनी एक नवीन पदार्थ तयार केला असून तो तत्काळ तुटतो आणि त्याच्या पश्चात तो कोणत्याच खाणाखुणा ठेवत नाही. या माध्यमातून पर्यावरणात असलेले प्लॅस्टिक प्रदूषण कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
संशोधकांनी या पदार्थाला अद्याप व्यावसायिक पातळीवर आणण्याची योजना आखलेली नाही. हा नवीन पदार्थ प्लॅस्टिकइतकाच बळकट आहे. परंतु या पदार्थाच्या संपर्कात मीठ आल्यास तो तत्काळ मूळ तत्त्वापासून वेगळा होतो आणि नामशेष होतो. या घटकांना नैसर्गिक रूपाने तयार होणारे जीवाणू नष्ट करतात. यानुसार या प्रक्रियेत हानिकारक मायक्रोप्लॅस्टिकची निर्मिती होत नाही. जागतिक संघटनेने 2030 पर्यंत समुद्रातील तीस टक्के भाग सुरक्षित करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. अशावेळी सागरी प्लॅस्टिक प्रदूषणावर उपाय शोधताना सिंगल युज प्लॅस्टिकला नियोजनबद्धरित्या बाजूला करणे आणि त्याच्यावर पुनर्प्रक्रियेच्या तंत्रज्ञानात विकास करणे गरजेचे झाले आहे. हवामान बदल योजनेबरोबरच सागरी जीवनातील हवामान बदलाविरुद्धच्या लढाईवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ही लढाई पॅरिस हवामान बदल कराराच्या दीड अंश सेल्सिअसच्या लक्ष्यास अनुरूप राहणे आवश्यक आहे.
जसजशी सागरी प्रवाळ बेटं कमी होत चालली आहेत, तसतसे माशांचे अस्तित्व अडचणीत येत असून सागरी तापमान देखील वाढत चालले आहे. एप्रिल 2025 मध्ये समुद्राच्या पृष्ठभागावरचे तापमान सरासरीच्या सर्वाधिक स्तराची पातळी गाठणारे राहिले. कॅरेबियन, हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या काही भागात प्रवाळ भित्ती, बेटांची (कोरल रिफ) मोठी हानी झाल्याचे निदर्शनास आले. ते पांढरे होत असल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे प्रवाळ भित्ती हे समुद्रातील सुमारे 25 टक्के प्रजातीचे पोषण करण्याचे काम करते.
अशावेळी पर्यटन तसेच मच्छीमार समुदायाच्या व्यापारामुळे या प्रवाळांना धोका निर्माण झाला आहे. एवढेच नाही तर ग्रीन हाउस उत्सर्जनामुळे बाहेर पडणारी उष्णतेपैकी सुमारे 90 टक्के उष्णता समुद्र शोषून घेते. आता हे प्रमाण मर्यादा ओलांडण्याच्या स्थितीत आले आहे. या कारणामुळे काही वर्षांपूर्वीच्या जागतिक व्यापार संघटनेने गरजेपेक्षा अधिक मासेमारी करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी एक करारानुसार अंशदानाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान त्यास विरोध होऊ लागला. मात्र सदस्य देशांत करार करत आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात सागरी जीवनाला सुरक्षित करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. पण सागरी तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कागदी धोरणाने इकोसिस्टिमवर निर्माण झालेले संकट दूर करता येणार नाही.
यास प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. जागतिक जनजीवन सुरळित ठेवण्यासाठी समुद्राचे मोठे योगदान आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्या नैसगिक संकटापासून मानवी जीवन सुरक्षित ठेवण्याचे काम समुद्र करतो, पण त्यांच्या संरक्षण कामात मानवी प्रयत्न हवेत आणि त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि आर्थिक स्रोतांचा अभाव दिसून येतो. एका आकलनानुसार, समुद्रात प्रवाळ आणि इकोसिस्टिम सुरक्षित ठेवण्यासाठी वार्षिक सुमारे 175 अब्ज डॉलरची गरज असून सध्या केवळ दहा अब्ज डॉलरचाच निधी दिला जात आहेे.
दरवर्षी सुमारे 1.2 कोटी टन प्लॅस्टिक समुद्राच्या पोटात जाते. जागतिक पातळीवर माशाचे प्रमाण 1970 मध्ये सुरक्षित स्थितीच्या पातळीच्या 90 टक्के होते आणि ते 2021 मध्ये कमी होत 62 टक्क्यांवर आले आहे. 2017 च्या पहिल्या समुद्र परिषदेनंतर आजपर्यंत हजारो प्रमाणात संकल्प करण्यात आले. परंतु परिणाम काहीच दिसत नाहीत. जैवविविधतेच्या संरक्षणावर 2022 मध्ये करारानुसार 2030 पर्यंत किमान तीस टक्के सागरी आणि पृथ्वीवर असलेली इकोसिस्टिम सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला. या दिशेने प्रभावीपणे काम करण्याची आणि प्रयत्न करण्याची गरज असून जेणेकरून ध्येयप्राप्ती होईल.
11 जून 2025 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या हवामान बदल आणि पर्यावरण केंद्रित संयुक्त राष्ट्राच्या महासागर संमेलनात एका आकड्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. यात म्हटल्यानुसार, जागतिक पातळीच्या एकूण माशांच्या संख्येच्या तीस टक्के मासेमारी चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे सागरातील माशांची संख्या वेगाने कमी होत आहे. गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात मासे पकडणे, हवामान बदलाचे वाढते संकट, सागरी स्रोतांचे व्यवस्थापन न करणे यामुळे समुद्रातील जीवन अडचणीत सापडले आहे.
समुद्रातील 2570 प्रकारच्या माशांच्या साठ्यावर केंद्रित डेटा विश्लेषणानुसार एकूण साठ्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा अधिक माशांचा बळी घेतला जात आहे. अशावेळी जगभरातील मत्स्य धोरणावर नव्याने काम करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून 2030 पर्यंत 30 टक्क्यांपर्यंत सागरी क्षेत्राचे आणि जलचर प्राण्यांचे संरक्षण निश्चित होईल.





