अनिल काटे
वाई – वाई तालुक्‍यातील प्रशासकीय कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी आपल्या खुर्चीचा रुबाब दाखवत लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम करत असल्याचा अनुभव वारंवार वाट्याला येत आहे. यामध्ये महसूल कार्यालय सर्वात आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. कामाच्या मोबदल्यात चिरीमिरीसाठी कष्टकरी जनतेच्या खिशातून सर्रासपणे पैसे उकळून एकाचवेळी माणुसकीचा अंत करण्याचे काम प्रशासकीय कार्यालयात केले जात असल्याने लोक त्रस्त आहेत.
तालुक्‍यातील प्रशासकीय कार्यालयात विशेष करून महसूल व भूमी अभिलेख विभागात विविध कामकाजासाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर कौशल्याने हात मारल्याचे स्पष्ट होते. याबाबत पुरावे देता येत नसले तरी चिरीमिरीचे ग्रहण संपणार तरी कधी, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
चिरीमिरीच्या कारनाम्यांसाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभाग आघाडीवर असून महसूल विभागात प्रतिज्ञापत्रापासून ते जात प्रमाणपत्र, शैक्षणिक, उत्पन्न, भूमिहीन व अन्य विविध दाखले तसेच वरिष्ठ पातळीवर वर्ग एकचा दाखला, बिनशेती प्रकरणे, भूसंपादन,गौणखनिज उत्खनन, पंचनामे, विविध बांधकामे, वृक्षतोड परवानगी, 107 प्रतिबंधात्मक केसेस, जमीन वर्ग एक मधून वर्ग दोन मध्ये बदल, जुने सातबारे, फेरफार अशा महत्वाच्या बाबींबरोबरच जमीन बाबीच्या प्रत्येक कामासाठी अदृश्‍य पध्दतीने वजन हे ठेवावेच लागते.
सरकारी काम सहा महिने थांब
भूमी अभिलेख विभागाची याहून वेगळी परिस्थिती नाही. “सरकारी काम सहा महिने थांब,’ याची प्रचिती नागरिकांना वेळोवेळी अनुभवायला मिळते. शहर व ग्रामीण भागातील जमिनी, इमारती,जागांचे गट नकाशे, उतारे, सत्ताप्रकार बदल, जमीन मोजणी फाळणी, नकाशे, जुने सर्व्हे नंबर व स्कीम बुकाचे उतारे, क पत्रक अशा विविध कामांना हेलपाटे मारून नागरिकांच्या चपला झिजविल्या जात आहेत. तरीही कामे होत नाहीत. या बेशिस्त कारभाराला कोणीतरी आवर घालणे गरजेचे झाले आहे. तालुक्‍यातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना यांचा प्रशासकीय विभागावर कुठेही कसलाही अंकुश राहिलेला नाही अन्यथा काळ असाच सोकावत रहाणार सर्वसामान्य जनता अशीच भरडली जाणार हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही.
