वारंवार पाठपुरावा करूनही जागा भरल्या जात नसल्याचे वास्तव
पुणे – शहराची लोकसंख्या 45 लाखांच्या आसपास पोहोचली असून महापालिकेची हद्द वाढलेली आहे. पण, पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे कामकाज मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मनुष्यबळावरच चालत आहे. त्यामुळे उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही जागा भरल्या जात नसल्याचे सांगितले जात आहे.
शहरातील लहान पथारी व फेरीवाल्या व्यावसायिकांकडून वार्षिक शुल्क भरून घेऊन रितसर पथारी व फेरीवाला प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, नेते आणि नगरसेवकांच्या आशीर्वादामुळे पालिका हद्दीतील सार्वजनिक जागा, रस्ते, पदपथ आदी ठिकाणी अतिक्रमण करून अनधिकृत व्यावसाय थाटले जातात. याशिवाय काही व्यावसायिकांकडून दुकानासमोर साहित्य ठेवून अतिक्रमण केले जाते. त्यामुळे पादचाऱ्यांना चालणे अशक्य होते. अशा प्रकारे अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम या विभागाकडून केले जाते. अनेकवेळा राजकीय कुरघोड्यांसाठी नेत्यांकडून विरोधकांच्या कार्यकर्त्यांच्या दुकानांवर कारवाईसाठी दबाव टाकला जातो. त्यामुळे अनेकवेळा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दबावाखाली करावे लागते.
दुसरीकडे या विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. या विभागात अतिरिक्त निरीक्षकांची 15 पदे मंजूर आहे. मात्र, रिक्त जागांवर पुन्हा नियुक्ती किंवा भरती न केल्याने मागील महिन्यापर्यंत केवळ 5 अतिरिक्त निरीक्षक काम करत होते. तर, बढती मिळाल्याने 5 अतिरिक्त निरीक्षक दाखल झाले आहेत. तरीही आणखी 5 पदे रिक्त आहेत. सहायक अतिरिक्त निरीक्षकांची 174 पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ 8 जणांवर कामकाज चालते. म्हणजे 2016 पासून 166 पदे रिक्त आहेत. हद्दीत नव्याने 11 गावांचा समावेश झाल्याने प्रशासनासमोर आव्हान उभे आहे.
अधिकारी म्हणतात…
रिक्त पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, राज्य शासनाने पालिकेच्या एकूण नोकरभरतीपैकी केवळ 4 टक्केच पदभरती करण्याची परवानगी दिल्याने ही भरती होत नसल्याचे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी सांगितले आहे. मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी सहायक अतिरिक्त निरीक्षकांची 45 पदे सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हंगामी स्वरुपात भरली आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारी आणि अधिकारांना मर्यादा येतात, असे जगताप यांनी सांगितले आहे.