MH Gov Decision: घरकुल आणि शेतीच्या भूखंडांशी संबंधित काही जमीन नियमभंग प्रकरणे नियमित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल केले आहेत. त्यामुळे अशा किरकोळ प्रकरणांसाठी नागरिकांना मंत्रालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, दंडाची रक्कम १० लाख रुपयांपर्यंत असलेली प्रकरणे जिल्हाधिकारी निकाली काढतील. तर २० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या प्रकरणांवर विभागीय आयुक्त निर्णय घेणार आहेत. यापेक्षा मोठी प्रकरणे मंत्रालय स्तरावरच हाताळली जाणार आहेत. हेही वाचा – नीट पेपरफुटीप्रकरणी मनीषा मांढरे यांना अटक, विद्यार्थ्यांना सांगितले होते प्रश्न महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, सरकारी वाटप अथवा भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या नियमभंगाचे नियमितीकरण करण्यासाठी यापूर्वी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिली किंवा न्यायालयीन वादात अडकली होती. आता या निर्णयामुळे त्यावर तोडगा निघणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. राज्य विधिमंडळाच्या मागील अधिवेशनात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत दुरुस्ती करून अशा प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे.