नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना ः जूनच्या वेतनापासून अंमलबजावणी
पुणे – राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली असून त्यांच्या येत्या जूनच्या वेतनापासून नियमित अंशदान कपातीस सुरुवात होणार आहे. खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नवीन पारिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने आदेशही जारी केले आहेत.
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या 100 टक्के अनुदानित पदावरील तसेच 2005 पूर्वी नियुक्त असलेल्या मात्र पदास 100 टक्के अनुदान 2005 नंतर प्राप्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन लेखा क्रमांक देण्यात येणार आहे. लेखा क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कपात बंद केली असल्यास ती पुन्हा सुरू करावी लागणार आहे.
विना अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील पदांवरील कर्मचाऱ्यांना संबंधित पद 100 टक्के अनुदानावर येईपर्यंत जुनी निवृत्ती वेतन योजना व नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ देता येणार नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे व निवृत्ती वेतन योजनेचे सभासद करुन घेऊ नये, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना दिल्या आहेत.
निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी भविष्य निर्वाह निधी योजनेमध्ये अंशदान केले असल्यास त्याचे खाते बंद करुन अंशदानाची रक्कम परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या लेखाशीर्षात जमा करण्यात यावी.
भविष्य निर्वाह निधी योजनेत संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अंशदानासाठी शासनाकडून कोणतेही अंशदान दिले जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या जमा रक्कमेवर केवळ नियमानुसार व्याज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही शिक्षण संचालकांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना व वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकांच्या अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.