मुंबई :- जीएसटी करप्रणाली ही संघराज्यांतील परस्पर सहकार्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. ‘जीएसटी’चा कणा असलेली ‘आयटी’ प्रणालीही आता स्थिरावत असून तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापराद्वारे करचुकवेगिरी रोखण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीगटाने विविध सूचनांना मान्यता दिली.
‘जीएसटी’ प्रणाली सुधारणा मंत्री गटाची तिसरी बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तामिळनाडूचे वित्तमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगा राजन, ‘जीएसटीएन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिष सिन्हा, केंद्रीय सचिव ऋत्विक पांडे, ‘सीबीआयसी’ पॉलिसी विंगचे प्रधान आयुक्त संजय मंगल, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राज्य कर आयुक्त राजीव कुमार मित्तल, सचिव शैला ए आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आंध्र प्रदेशचे वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ, दिल्लीचे वित्तमंत्री मनिष सिसोदिया, ओरीसाचे वित्तमंत्री निरंजन पुजारी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
जीएसटी करप्रणालीमध्ये कर अनुपालन सुलभ, कार्यक्षम व प्रभावी असावे, यासाठी प्रशासनाची वाटचाल चालू आहे. मंत्रीगटाने बोगस जीएसटी क्रेडिट व B2C व्यवहारांमुळे होणाऱ्या करचुकवेगिरीबाबत चिंता व्यक्त केली. तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापराद्वारे करचुकवेगिरी रोखण्याची गरजही मंत्रीगटाने यावेळी अधोरेखीत केली.
महसूल हानी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना
अस्तित्वात नसलेल्या (बनावट / बोगस) आस्थापनांचा शोध आणि त्यांचा मागोवा घेणे, बनावट/बोगस क्रेडिटचा वापर होऊ नये याकरिता जीएसटी क्रेडिटचे सुयोग्य नियमन करणे, तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करुन B2C व्यवहाराद्वारे होणारी महसूल हानी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे, सेवांच्या आयातीशी संबंधित डेटाच्या प्रभावी वापरासाठी पद्धतींचा विकास करणे याबाबत मंत्री गटाने योग्य त्या शिफारशीसहित आपला अहवाल औपचारिकपणे जीएसटी परिषदेसमोर विचारार्थ ठेवण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. जीएसटी करप्रणाली अधिक बळकट करण्यासंदर्भात मंत्रीगटाने सविस्तर चर्चा केली.
