विद्येचे माहेरघर अन्‌ रिसॉर्टवर भर!

शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या बैठका भरतात आलिशान रिसॉर्टमध्ये
लाखो रुपयांची उधळपट्टी, काटकसरीचे धोरण कागदांवरच

पुणे  – विद्यार्थ्यांच्या योजनांसाठी काटकसरीचे धोरण अंमलात आणणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळा, आढावा बैठका आलिशान रिसॉर्टमध्येच घेण्याचा फंडा राबविण्यात येत आहे. यासाठी लाखोंची उधळपट्टी होत आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीकोनातून बैठकांची खरच फलनिष्पत्ती होते का, याबाबत साशंकताच वाटते आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातच या गोष्टी होत असताना त्यावर मात्र कोणीही बोलण्यास तयार नाही, हे विशेष.

गेल्या काही वर्षांमध्ये शिष्यवृत्तीसह इतर काही योजनांमध्ये तुटपुंजा खर्च करण्यात येत आहे. या रकमांमध्ये वारंवार मागणी करुनही वाढच केली जात नाही. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी अनेक प्रकल्प, विषय, प्रकरणे याबाबत आढावा बैठका, कार्यशाळा, प्रशिक्षण शिबीरे घेण्याचे नियोजन करण्यात येते. राज्यातील सर्व जिल्ह्योतील प्रमुख अधिकाऱ्यांना बैठकांना बोलविण्यात येते. अधिकारी माहिती अपडेट करुन आणल्याचा आव आणून ती सादरही करत असतात. या बैठका घेण्यासाठी शासकीय सभागृह, शाळा व महाविद्यालयांचे हॉल वापरण्याऐवजी रिसॉर्ट वापरण्याचा धडाका लावण्यात आलेला आहे.

आलिबाग, लोणावळा या ठिकाणी पूर्वी बैठका झाल्या होत्या. या पाठोपाठ आता खडकवासला येथील रिसॉर्टमध्ये नुकत्याच दोन दिवस बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तेथे दोन दिवसांची “सर्व व्यवस्था’ करण्यात करण्यात आली होती.
शिक्षण आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थांचे प्राचार्य, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष, विद्या प्राधिकरणातील अधिकारी यांना बैठकीला बोलाविण्यात आले होते.

कार्यालयांत मात्र शुकशुकाट
वर्षातून तीन बैठका घेण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करुन देण्यास पूवीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुण्यात बैठकांसाठी विद्या प्राधिकरणाने सर्व नियोजन केले होते. सुमारे 200 अधिकाऱ्यांची प्रशस्त सोय व्हावी, यासाठीच रिसॉर्टची निवड करण्यात आली. सोयींचा अभाव असलेल्या ठिकाणी बैठका घेता येतही नाहीत. या बैठकांचा खर्च शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे, असे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, अधिकारी रिसॉर्टमधील बैठकांमध्ये दोन दिवस व्यस्त होते. या कालावधीत सर्वच कार्यालयात शुकशुकाट होता. कामेही ठप्प झाल्याचे चित्र दिसून आले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.