उत्सर्जन नियमांना स्थगिती हवी

वाहन उद्योगाची सरकारकडे मागणी 

नवी दिल्ली, दि.5 -गेल्या वर्षी उत्सर्जनाचे बीएस- 4 नियम लागू होते. कंपन्यांनी तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करून यावर्षी बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडाची वाहने उपलब्ध केली आहेत. मात्र लगेच 2022 आणि 2023 मध्ये काही उत्सर्जनाचे नवे मानदंड लागू होणार आहेत. या वर्षातील बराच काळ लॉकडाऊनमुळे वाया गेला असल्यामुळे पुढील उत्सर्जन मानदंडाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची गरज असल्याचे वाहन उद्योगाने म्हटले आहे.

सिआम या वाहन उद्योगाच्या संघटनेचे मावळते अध्यक्ष राजन वडेरा म्हणाले की, बीएस-6 तंत्रज्ञानात केलेली गुंतवणूक परत येण्यास बराच काळ लागणार आहे. त्यामुळे नव्या उत्सर्जनविषयक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी वाहन कंपन्याकडे पैसे नाहीत.

सरकारने अगोदर जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार 2020-22 पासून कॉर्पोरेट ऍव्हरेज फ्युअल इकॉनोमी (सीएएफई) मानदंड लागू केले जाणार आहेत. त्यानुसार इंधनाची कार्यक्षमता 30 टक्‍क्‍यांनी वाढविणे अपेक्षित आहे. बीएस-6 तंत्रज्ञानासाठी कंपनीने अगोदरच 40 हजार कोटी रुपये गुंतवले आहेत. आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी कंपन्याकडे पैसे नाहीत. 2023 पासून आरडीई नियम लागू होणार आहेत. या नियमानुसार वाहन कंपन्यांनी वाहन विक्री केल्यानंतर प्रत्यक्षात रस्त्यावर इंधन आणि उत्सर्जन मोजले जाणार आहे. त्यासाठीही कंपन्याना खर्च करावा लागणार आहे.

दीर्घ पल्ल्याचे योग्य धोरण हवे
भारतासारख्या मोठ्या देशात वाहननिर्मिती वाढली आहे. देशांतर्गत विक्रीबरोबरच निर्यातही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत वाहन क्षेत्रासाठी दीर्घ पल्ल्याचे धोरण आवश्‍यक असल्याचे टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनीचे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांनी सांगितले. याच कार्यक्रमात बोलताना वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, वाहन कंपन्यांनी त्यांच्या पालक कंपन्यांना जी रॉयल्टी द्यायचे असते त्यामध्ये कपात करण्याची गरज आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.