पुणे – एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसी रूल) पात्र बांधकामे नियमित करण्यात येणार असल्याची ग्वाही महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. अखेर त्यास आयुक्तांनी सहमती दर्शविली आहे.
31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 6 जानेवारी 2021 रोजी जाहीर केला. त्यानंतर मार्चमध्ये अधिवेशनात यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर 21 एप्रिलला स्थायी समितीनेदेखील याबाबतचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, अद्यापपर्यंत प्रशासनाने गुंठेवारी नियमितिकरणाची प्रक्रिया सुरू केली नसल्याने आमदार पाटील यांनी आयुक्तांची भेट घेत नियमितिकरण प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली.
यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते गणेश बिडकर, भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे, अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख, राजेंद्र राऊत उपस्थित होते.
बांधकामांचे नियमितिकरण रखडल्यामुळे या निर्णयाचा लाभ अद्यापपर्यंत सर्वसामान्यांना मिळालेला नाही, हे पाटील यांनी यावेळी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. याद्वारे अनेक वर्षे अडकलेल्या सामान्य नागरिकांना दिलासा ही मिळेल असे सांगतानाच हजारो सामान्य सदनिकाधारकांची परिस्थिती अत्यन्त गंभीर असून नियमितिकरण न झाल्यामुळे ते हवालदिल झाले आहेत,एकीकडे कर्ज काढून घेतलेल्या घराचे हप्ते सुरु असून काहींना ताबा मिळालेला नाही तर काहींचे मंजूर गृहकर्जाचे वितरण होत नसल्याने नागरिक दुहेरी संकटात सापडले आहेत, असे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यावर आयुक्त विक्रमकुमार यांनी यास अनुकूलता दर्शविली. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या 2017 मधील एका निकालाचा संदर्भ देत सरसकट गुंठेवारी नियमितिकरणात अडसर असून, त्याबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.