पुणे -करोनामुळे झालेले नुकसान, वीज गळती, खासगी वीजनिर्मिती कंपनीला द्यावे लागणारे जादा पैसे आणि वीज खरेदी दरात झालेली वाढ आदी कारणांमुळे महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे फेरयाचिका दाखल करून वीज दरवाढीची मागणी केली आहे. या याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षामध्ये 67 हजार 644 कोटी रुपये तूट भरपाईची मागणी करण्यात आली असून दोन वर्षाचा विचार करता ही दरवाढ सरासरी 2.55 रुपये प्रति युनिट इतकी म्हणजे सरासरी 37 टक्के इतकी आहे.
तसेच दरवाढीच्या प्रमाणात विद्युत शुल्क रकमेचा अतिरिक्‍त बोजा ग्राहकांवर पडणार असून आयोग स्थापन झाल्यापासून मागील 23 वर्षांत प्रथमच इतकी दरवाढ करण्यात आली असल्याची माहिती वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली. महावितरणने मार्च 2020 मध्ये वीजदरवाढ लागू केली होती. ही दरवाढ मार्च 2025 पर्यंत होती. मात्र दोन वर्षांनंतर महावितरणला फेरयाचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महावितरणने आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची राज्यात महसुली विभागनिहाय सहा ठिकाणी जाहीर सुनावणी होईल. त्यानंतर मार्च 2023 अखेरपर्यंत निर्णय होईल आणि त्यानुसार नवीन दर हे एप्रिल 2023 पासून पुढील दोन वर्षासाठी लागू होईल, अशी माहिती होगाडे यांनी दिली. 2022-23 सालासाठी आयोगाने सरासरी वीज देयक दर 7.27 रु. प्रति युनिट या दरास मान्यता दिलेली आहे. तथापि, इंधन समायोजन आकार गृहीत धरून हा सध्याचा सरासरी देयक दर 7.79 रु. प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्याला लागणाऱ्या एकूण विजेपैकी 18 टक्के वीज अदानी पॉवरकडून सरासरी 7.43 रु. प्रति युनिट दराने खरेदी केली आहे. महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी 2023-24 मध्ये 8.90 रुपये प्रति युनिट व 2024-25 मध्ये 9.92 रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्‍चितीची मागणी करण्यात आली आहे. सरासरी वाढ दाखविताना अनुक्रमे 14 टक्के व 11 टक्के दाखविली आहे. ही आकडेवारी ग्राहकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारी आहे. खरी दरवाढ मागणी सरासरी 2.25 प्रति युनिट म्हणजे 37 टक्के आहे, असे होगाडे यांनी सांगितले.
वाढीव खर्चाच्या पूर्ततेसाठी दरवाढ
महावितरणची महसुली तूट भरून काढण्याकरिता महावितरणने विविध वर्गवारीच्या स्थिर आकार व वीज आकारामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ही दरवाढ देशपातळीवर असणाऱ्या महागाई निर्देशांक तसेच वीज खरेदी खर्चातील वाढ, देशांतर्गत कोळशाच्या तुटवड्यामुळे होणारे कोळशातील मिश्रण कायद्यातील बदलांमुळे होणारे खर्च, वीजदरांतील सुधारणा, ग्राहक मिश्रणातील बदल आणि त्याचा महसुलावर होणारा परिणाम आदी कारणांमुळे होणाऱ्या वाढीव खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी किमान गरज असल्याचे सांगत वीजदरवाढ करण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.
