इलेक्‍ट्रिक वाहने देशात निर्माण व्हावी म्हणून चालना

नवी दिल्ली  -केंद्र सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहनाच्या वापरासाठी महत्त्वाकांक्षी धोरण जाहीर केले आहे. मात्र आतापर्यंत बरीच वाहने किंवा वाहनांचे सुटे भाग परदेशातून आयात केले जातात. त्यातल्या त्यात लिथियम आयन बॅटरी मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. या सुट्ट्या भागाची आणि इलेक्‍ट्रिक वाहनाची देशात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन व्हावे याकरिता केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या सुट्ट्या भागाच्या आणि लिथियम आयओएन बॅटरीच्या आयात शुल्कात हळूहळू वाढ करण्यात येणार आहे.

एप्रिल 2020 पर्यंत अशा आयातीवर 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत आयात शुल्क लावले जाऊ शकते. सध्या या वाहनावर केवळ 10 टक्‍के आयात शुल्क आहे. ते एप्रिलपासून 15 टक्‍के करण्यात येईल. या क्षेत्रातील उत्पादकांनी आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी अनेक वेळा केली आहे. या विषयावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे देशात ही उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)