पुणे,- महापालिका निवडणुका ऑक्टोबर 2022 पूर्वी होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होऊ नयेत, अशी भूमिका राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली होती. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार शासनाने आपल्याकडे विशेष कायदा करून घेतले आहेत. या कायद्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात 12 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची पुढील सुनावणी आता 4 मेपर्यंत पुढे गेली आहे.
परिणामी, हा निकाल आता शासनाच्या विरोधात गेला तरी आयोगास निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी 30 ते 40 दिवसांचा कालावधी लागेल, तोपर्यंत पावसाळ्याचे दिवस सुरू होतील आणि पावसाळ्यात आयोगाकडून निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. परिणामी, आता पावसाळा संपल्यानंतरच सप्टेंबर अथवा ऑक्टोबरनंतरच पुण्यासह राज्यातील 18 प्रमुख महापालिकांचे बिगुल वाजण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांकडून या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
मात्र, न्यायालयाचे आदेश असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे काम सुरू केले होते. ही प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्यशासनाने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर थेट कायद्यातच बदल करत केंद्राने निवडणूक आयोगाला दिलेले निवडणूक नियोजनाचे काही अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. तसेच, आयोगाची केलेली प्रभाग रचनाही रद्द करत महापालिकेने पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या शासनाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या 12 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. या याचिकांची सुनावणी सुरू झाली असून आजच्या सुनावणी 4 मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आता निवडणुका ऑक्टोबरपूर्वी होणे शक्य नसल्याचे राजकीय अभ्यासकांकडून सांगण्यात येत आहे.
प्रभाग रचनाही अर्धवटच
राज्यशासनाने कायदा करताना निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात असतानाच रद्द केली आहे. तर महापालिकेने नव्याने प्रभाग रचनेचे काम सुरू करावे, असे पत्र महापालिकांना तीन आठवड्यांपूर्वी दिले आहे. दरम्यान, शासनाच्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने महापालिकेनेही सावध भूमिका घेत अद्याप प्रभाग रचनेचे काम हाती घेतलेले नाही. आधी 4 एप्रिलनंतर 25 एप्रिलला न्यायालय निर्णय देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत पालिकेने काम सुरू केलेले नव्हते. मात्र, आता पुन्हा न्यायालयाने 4 मेपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली असल्याने प्रभाग रचनेचे काम अर्धवट स्वरूपातच आहे.त्यामुळे आता न्यायालयाचा निर्णय शासनाच्या विरोधात गेला तरी प्रभाग रचनेचे कामच पूर्ण होण्यास महिनाभर जाईल, तेव्हा पावसाळा सुरू झालेला असेल त्यामुळे निवडणुका पुढे जातील.
इच्छुकही थंडावले
महापालिका निवडणुकांबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे राजकीय पक्षांसह इच्छुकही थंडावले आहेत. गेल्या वर्षभरात प्रत्येक सण, उत्सवाला प्रभागात कार्यक्रम घेत जनसंपर्क वाढविणारे इच्छुक अचानक गायबच झाले आहेत. तर महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्याने नगरसेवकही थंडावले असून त्यांच्याकडून प्रभागात फारसे उपक्रम घेतले जात नसल्याचे चित्र आहे.