राज्यातील निवडणूक ईव्हीएमवरच

केंद्रीय निवडणूक आयुक्‍त : मतदान पत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी फेटाळली
मुंबई: आगामी विधानसभेची निवडणूक मतदान पत्रिकेवर घेण्याबाबत राज्यात विरोधी पक्षांनी आक्रमक होत मोर्चेबांधणी केली असतानाच केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्‍तांनी मात्र ईव्हीएमवरच भरोसा दाखवला आहे. ईव्हीएममध्ये बिघाड होऊ शकतो, पण त्यामध्ये छेडछाड होऊ शकत नाही, असे सांगत महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका या इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स म्हणजेच ईव्हीएमवरच घेण्यात येतील असे केंद्रिय मुख्य निवडणूक आयुक्‍त सुनील अरोरा यांनी स्पष्ट केले. तसेच विधानसभा निवडणुकीची घोषणा दिल्लीतून लवकरच होणार असल्याचे त्यांनी घोषित केले.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमिवर केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्‍त सुनील अरोरा, निवडणूक आयुक्‍त अशोक लवासा, सुशील चंद्रा, आयोगाचे चार उपनिवडणूक आयुक्‍त यांनी बुधवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे राज्यातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये अरोरा यांनी पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना विधानसभेची निवडणूक इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स म्हणजेच ईव्हीएमवरच घेण्यात येणार असल्याचा ठाम पुनरूच्चार केला.

दोन दिवसांच्या भेटी दरम्यान आयोगाने राज्यातील यंत्रणेचा संपूर्ण आढावा घेतला. पोलीस, प्रशासन आदी विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. निवडणूका निष्पक्ष वातावरणात पार पडाव्यात तसेच मतदानाची टक्केवारी जास्तीत जास्त रहावी यासाठी आयोग प्रयत्नशील असल्याचेही सुनील अरोरा यांनी सांगितले.
अरोरा म्हणाले, राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मतदान पत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र कागदी मतपत्रिका आता इतिहास झाल्या आहेत. ईव्हीएममध्ये बिघाड होउ शकतो. पण त्यात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड होणे शक्‍यच नाही. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे ईव्हीएमवर कोणत्याही प्रकारे संशय घेताच येत नाही. ते एक परिपूर्ण यंत्र आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

खर्चाची मर्यादा वाढवण्यास नकार
गेल्या दहा वर्षांत उमेदवारी खर्चाच्या मर्यादेत कोणतीच वाढ झालेली नाही. त्यामुळे सध्या वाढलेली महागाई लक्षात घेता उमेदवारी खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी काही पक्षांनी केली. तर काही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उमेदवारी खर्चात वाढ करू नये, अशीही विनंती केली आहे. पण सध्यातरी उमेदवारी खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात येणार नसल्याचेही अरोरा यांनी स्पष्ट केले.

पूरग्रस्त भागातील मदतकार्य सुरूच राहणार
सांगली तसेच कोल्हापूर भागातील पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यात कसलाच अडथळा येणार नाही. आचारसंहिता काळात ज्या आधीच्या तरतुदी आहेत त्यानुसार हे मदतकार्य सुरूच राहणार आहे. पण त्याही पलिकडे जाउन जर अधिकची मागणी असेल व ती योग्य असेल तर त्या मागणीचाही आयोगाकडून निश्‍चितच सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येणार असल्याचे सुनील अरोरा यांनी सांगितले.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.