राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया 15 दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील “ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण झाली नसल्याने सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार का? या मुद्यावर पुणे शहर, जिल्ह्यातील ओबीसी नेत्यांनी निवडणुका ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच होतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
याबाबतच्या मुद्यावर राज्य सरकार धोरणात्मक भूमिका मांडण्याच्या तयारीत असून त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार याचिका सरकारने दाखल करावी, अशीही मागणी होत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा (अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी) जमा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग दि. 9 मार्चला गठित करण्यात आल्यानंतर समर्पित आयोगाने काम वेगाने केले आहे. न्यायालयानेच या आयोगाला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.
समर्पित आयोगाच्या अहवालाचे कामही अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. या मे महिन्याअखेरपर्यंत आयोग अहवाल सादर करणार असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठीची आयोगाला दिलेली मुदत संपलेली नसतानाच न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील 15 दिवसांत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले असल्याचे ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच मे महिनाअखेरपूर्वी समर्पित आयोगाचे ओबीसी आरक्षण अहवालाचे कामही पूर्ण होईल, अशी आशा समाजातील नेत्यांना आहे. यानुसार हा ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा न्यायालयाकडे सुपूर्द करून ओबीसींचे 27 टक्के रद्द झालेले आरक्षण पुनर्प्राप्त करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे, त्यामुळे निवडणुका ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच होतील, असा विश्वास ओबीसी समाजातील नेत्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
राज्यात एकूण 4,765 ओबीसी जागा
27 महापालिकांत 740 जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे, नगरपंचायतीमधील आरक्षण संख्य 362 आहे. नगर परिषदांमध्ये 2099 जागांवर आरक्षण आहे, 34 जिल्हा परिषदांमध्ये 535 तसेच 351 पंचायत समित्यांमध्ये 1029 असे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 4 हजार 765 ओबीसी उमदेवार, ग्रामपंचायती वगळता आरक्षण आहे.
…तर सरकारकडे वेळ
स्थानिक स्वराज निवडणूका 15 दिवसांत घेण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असले तरी त्यासंदर्भातील सविस्तर निकालाची प्रत अद्याप आयोगास प्राप्त झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवड्यांत करण्यास सांगितले असले तरी निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणुकांचा कार्यक्रम यात फरक असल्याने न्यायालयाकडे फेरयाचीका दाखल केल्यास मिळालेल्या कालावधीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यास राज्य सरकारला काहीसा वेळ मिळू शकेल.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम ठेवूनच निवडणुका घ्याव्यात. भाजप सरकार असताना दिले गेलेले आरक्षणही आता हिरावून घेतले जात असेल तर हा समाजावर अन्यायच आहे. समाजाच्या आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडावी, तेच होत नाही. – योगेश टिळेकर, माजी आमदार, भाजप
ओबीसी समाजाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच निवडणुका होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी जी काही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे, ती पूर्ण करण्यासाठी काम केले जात आहे. आरक्षण मिळाल्यानंतरच निवडणूका होतील. – बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार, कॉंग्रेस