काल मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची सपशेल धुलाई केली. ती अगदी रास्तच होती. निवडणूक प्रचारकाळात करोनाविषयक निर्बंध साफ धुडकावून लावले गेले आणि त्यावर निवडणूक आयोग मूग गिळून गप्प होते. त्यांच्यामुळेच देशात करोनाची दुसरी लाट आली असून, त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा लावला पाहिजे, अशा कठोर भाषेत मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.
या आयोगाने सरळसरळ केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांपुढे शरणागती पत्करून त्यांची थेट हुजरेगिरीच चालवली होती, असे स्पष्ट दिसत असताना त्यांना चाप लावण्याचे काम शेवटी मद्रास उच्च न्यायालयाला करावे लागले आहे. निवडणूक आयोगाचा ढिसाळपणा किंबहुना पक्षपाती भूमिका पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत जरा अधिकच दिसून आली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये मोदी-शहांच्या सभांमध्ये कोणताही कोविड प्रोटोकॉल पाळण्यात येत नव्हता. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्रीच कोविड काळात इतक्या प्रचंड सभा घेऊन आणि रोड-शो करून गर्दी जमवत असतील तर बाकीच्या पक्षांच्या नेत्यांनी हा प्रोटोकॉल पाळावा, असा आग्रह धरण्यात काही अर्थ नव्हता. त्यांनीही मग मोदी-शहांचेच अनुकरण केले. ममता बॅनर्जी निदान मास्क लावून तरी सभा घ्यायच्या; पण मोदी-शहा मात्र कॅमेऱ्यांत आपली छबी नीट दिसली पाहिजे म्हणून कधीच स्टेजवर मास्क घालून वावरले नव्हते.
हा सारा तमाशा देशातील जनतेला रोज टीव्हीवरून दिसत होता. निवडणूक आयुक्तांनाही तो दिसला असेलच; पण त्यांना कारवाई करण्याची हिंमत झाली नाही आणि त्यांनी निवडणूक प्रचारकाळात कोविड प्रोटोकॉल पाळला जावा, असे साधे आवाहनही केले नाही. वास्तविक निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहे. त्यांना देशाला योग्य असेल अशी कोणतीही भूमिका जाहीर करण्याची मुभा आहे.
आचारसंहिता काळात सरकारचे सारेच अधिकार या आयोगाकडे असतात. इतके घटनादत्त अधिकार असताना या आयोगावर आयुक्त म्हणून काम करणाऱ्यांनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या कच्छपी लागून आयोगाची प्रतिष्ठाच धुळीला मिळवली, हे खेदाने नमूद करावे लागते. इतर राज्यात एक-दोन टप्प्यांमध्ये मतदान आणि पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत मतदान हा काय मामला होता हे न कळण्याइतके आता कोणी दूधखुळे राहिलेले नाही.
निवडणुका जाहीर करण्याच्या काळात कोविडची दुसरी लाट इतकी प्रखर झालेली नव्हती; पण पहिले तीन-चार टप्पे होऊन गेल्यानंतर तरी निवडणूक आयोगाने सावधगिरी बाळगायला हवी होती. ममता बॅनर्जी यांनी उर्वरित चार टप्प्यांचे मतदान एकाच टप्प्यात घेऊन हा करोनाचा कहर थांबवावा, असे कळकळीचे आवाहन निवडणूक आयोगाला केले होते; पण त्याचे गांभीर्य त्यांना कळले नाही. कळले नाही म्हणण्यापेक्षा त्यांचे जे सूत्रधार आहेत त्यांनी त्यास अनुमती दिली नाही म्हणून आयोगानेही या टप्प्याचे एकत्रीकरण करण्याची दक्षता बाळगली नाही. त्याचा परिणाम करोना विस्फोट होण्यात झाला आहे. म्हणून निवडणूक आयोग यास थेट जबाबदार आहे, असा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये अन्यही बाबतीत आयोगाने विरोधकांची नाकेबंदी होईल अशीच भूमिका सातत्याने घेतलेली दिसली. निवडणूक आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाचा बटीक झाल्याचे देशात प्रथमच इतक्या उघडपणे पाहायला मिळाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या पक्षपाती आणि आडमुठ्या धोरणावर खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेच कोरडे ओढायला हवे होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाविषयी न बोलणेच बरे. अन्यथा तो देशाच्या सर्वोच्च न्यायपालिकेचा अवमान ठरतो. असा अवमान कोणी करता कामा नये हे खरे असले तरी बेभान सुटलेल्या निवडणूक आयोगाला वेसण कोण घालणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच होता. ती जबाबदारी मद्रास उच्च न्यायालयाने पार पाडली आहे.
देशातील एकूणच स्थितीविषयी आता विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आपली परखड भूमिका पार पाडताना दिसत आहेत, ही दिलासा देणारी बाब आहे. कोविड काळात देशात सुरू असलेल्या अंदाधुंदीबद्दलही आता उच्च न्यायालये सुमोटो कारवाई करू लागली आहेत. ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविर औषधांच्या पुरवठ्याबाबत आणि एकूणच कोविड स्थितीच्या हाताळणीबाबत गुजरात, दिलली आणि अलाहाबाद हायकोर्टांनी अलीकडेच सरकारी व्यवस्थांना चांगलीच चपराक लावलेली पाहायला मिळाली आहे. दिल्ली आणि गुजरात उच्च न्यायालयांची याबाबतची कामगिरी कौतुकास्पद आहे.
वास्तविक याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अधिक लक्षपूर्वक काम व्हायला पाहिजे, अशी अपेक्षा होती. ती जबाबदारी आज देशातील हायकोर्टांकडून पाळली जात असेल तर त्यांना याबाबतीत मोकळीक मिळायला हवी. मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले असले तरी तेथील निवडणूक प्रक्रिया या आधीच पूर्ण झाली आहे.
आता निदान मतमोजणीच्यावेळी तरी आपल्या मतदारसंघात कोविड प्रोटोकॉल पाळला जावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका राज्याच्या एका विद्यमान मंत्र्याने दाखल केली होती. ती संधी साधत मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाची ही लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. या कठोर शेरेबाजीनंतर निवडणूक आयोगाला आता काहीशी जाग आलेली दिसते आहे. आज त्यांनी मतमोजणीनंतर कोणत्याही विजयी उमेदवाराने विजयी मिरवणुका काढायला बंदी घातली आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाला आता मतमोजणी केंद्रांवरील कोविड दक्षतेबाबतची ब्ल्यूप्रिंट सादर करायची आहे. हे काम ते करतील कारण यात राजकीय हेतू काही नसतो. ही तांत्रिक कामे करण्यास त्यांची ना नसते; पण त्यांनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना जी पूर्ण मोकळीक देऊ केली होती त्याची भरपाई कशातून करायची, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. देशातील सर्वच संविधानिक संस्थांना यापुढील काळात अत्यंत जागरूक राहून आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडावी लागणार आहे.
कारण देशातील लोकशाही वाचवण्याची सारी मदार आता त्यांच्यावरच अवलंबून आहे. या संविधानिक संस्थांना अनेक घटनादत्त अधिकार आहेत. त्याचा त्यांनी नीट वापर केला पाहिजे, असे पुनःपुन्हा सांगण्याची वेळच यायला नको आहे. कोणाचीही भीडभाड न बाळगता घटनेच्या चौकटीत राहून कारभार करणे या संस्थांना जड जाण्याचे कारण नाही. वास्तविक सत्ताधाऱ्यांची भक्ती हा या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचा विषयच असता कामा नये; पण लक्षात कोण घेणार?