इलेक्‍शन बजेट; शेतकरी, मागासवर्ग, महिला, दलित-आदिवासींच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद

– 4 लाख 4 हजार 536 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
– 20 हजार 292 कोटींची विक्रमी महसुली तूट

मुंबई- आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमिवर “सबका साथ, सबका विकास’ हे धोरण अंगिकारत शेतकरी, मागासवर्ग, महिला, विद्यार्थी, दलित-आदिवासी अशा विविध घटकांवर अर्थसंकल्पात सवलतींचा पाऊस पाडत राज्य सरकारने मतांची पेरणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषिक्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करतानाच संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आदी योजनांच्या अनुदानात भरघोस वाढ करतानाच सरपंचापासून कोतवालांपर्यंत सर्वांनाच खूश केले. 20 हजार 292 कोटींच्या महसुली तूट तसेच 4 लाख 4 हजार 536 कोटींचा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला.

आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमिवर फडणवीस सरकारने आपल्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मांडला. सुधारीत अंदाजासह अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा आणि नव्या योजनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला. गेल्या दोन वर्षापासून दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरभक्कम तरतूद करताना शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या आहेत.

कृषी क्षेत्रासह उद्योग, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, महिला, परिवहन आदी क्षेत्रांच्या विकासावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, महिला अल्पसंख्याक घटकांसह बारा बलुतेदारांसाठी निधीची तरतूद करून सरकारने त्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गेल्या चार वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी घेतलेल्या निर्णयाची आणि अंमलात आणलेल्या सरकारी योजनांची उजळणी केली. तसेच दुष्काळी उपायायोजना आणि दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून आलेल्या मदतीची माहिती दिली. राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची आणि त्यांच्या सद्यस्थितीची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.

समृध्दी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाची सुधारणा, वांद्रे-वरळी सागरी मार्ग, शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू आदी प्रकल्पांची माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 16 हजार 25 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अंतरिम अर्थसंकल्पात वाढ

27 फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्प हा 4 लाख 3 हजार 207 कोटी रूपयांचा होता. आता यात 1 हजार 586 कोटी रूपयांची वाढ झाल्याची माहिती मुनंगटीवार यांनी दिली. सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात महसूली तूट 15 हजार 375 कोटी रूपये गृहित धरण्यात आली होती. परंतु, सुधारीत अंदाजात ती कमी होऊन 14 हजार 960 रूपये एवढी दिसून आली आहे. पुढे यात आणखी घट होऊन राज्य महसुली शिलकीत दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनाही मिळणार विमा कवच

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत 2 लाख रूपयांपर्यंतची नुकसानभरपाई देण्यात येते. या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात आता शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश करण्यात येत आहे. याचा फायदा साडेपाच कोटी लोकांना होणार आहे. पीकविमा योजनेअंतर्गत 23 लाख 5 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 397 कोटी 74 लाख रूपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.

चार कृषि विद्यापीठांना तीन वर्षांसाठी 600 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू असून तिच्यासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. कृषि उत्पादनांना थेट बाजारपेठ मिळावी यासाठी 2 हजार 200 कोटी किंमतीचा कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. काजू प्रक्रिया उद्योगाचा मोठा विस्तार करण्यासाठी 100 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

संजय गांधी निराधार,श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात वाढ

वृद्ध, निराधार, दिव्यांग, विधवा या दुर्बल घटकांसाठी असणाऱ्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत सध्या देण्यात येत असलेल्या दरमहा 600 रुपयांवरून वाढ करत ही रक्कम 1 हजार रुपये महिना करण्यात आली आहे. विधवा महिलेला 1 अपत्य असल्यास दरमहा 1100 व 2 अपत्ये असल्यास 1200 रुपये अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्याय, भटक्‍या जमाती, महिला बालविकास विभाग, आदिवासी विभागांतर्गत येणाऱ्या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात 900 रुपयांवरून 1500 रुपये तर एचआयव्ही बाधित विद्यार्थ्यांचे अनुदान 990 रुपयांवरून 1650 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधवा, परित्यक्‍त्या, घटस्फोटीत महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी स्वयंरोजगार योजना राबविण्यात येणार असून पहिल्या वर्षासाठी 200 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात येणार आहेत.

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट

सन 2025 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे 70 लाख कोटी रुपये करण्याचे आव्हान महाराष्ट्राने स्वीकारले आहे. त्यासाठी नियोजनबध्द पध्दतीने वाटचाल करताना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित अर्थतज्ज्ञ, विशेष तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्‍यक आहे. म्हणून महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरूज्जीवन करण्यात येणार असून त्यासाठी 20 कोटी रुपयांचा नियतव्यय राखून ठेवल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

मार्च 2020 अखेर 4 लाख 71 हजार कोटीचे कर्ज

पुढील वर्षी मार्च 202 अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा 4 लाख 71 हजार 642 कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या कर्जावरील व्याजापोटी सरकारला तब्बल 35 हजार 207 कोटी रुपयांची व्यवस्था करावी लागणार आहे.

वेतन, निवृत्ती वेतनावरील खर्च वाढला

सन 2018-19 या वर्षात सरकारी कर्मचार्ऱ्यांच्या वेतनावर 88 हजार 630 कोटी, तर निवृत्ती वेतनावर 27 हजार 567 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा सुधारीत अंदाज आहे. 2019-20 या वर्षात सरकारचा हा खर्च वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजाणीमुळे वेतनावरील खर्च 1 लाख 15 हजार 241 कोटीवर पोहचला असून निवृत्ती वेतनासाठी सरकारला 36 हजार 368 कोटी रुपये मोजावे लागतील, असा अंदाज अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिकेत व्यक्त करण्यात आला आहे.

विभाग आणि निधीची तरतूद

जलसंपदा विभाग……………….12 हजार 597 कोटी रु.
मृद आणि जलसंधारण…………3 हजार 182 कोटी रु.
सार्वजनिक बांधकाम………….16 हजार 25 कोटी रु.
नगरविकास………………………..35 हजार 791 रु.
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधद्रव्ये …………………. 3 हजार 980 कोटी रु.
सार्वजनिक आरोग्य…………………..10 हजार 581 कोटी रु.
सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य……12 हजार 303 कोटी रु.
विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती तसेच इतर……….2 हजार 814 कोटी रु.
आदिवासी विकास………………….10 हजार 705 कोटी रु.
विधि आणि न्याय………………2 हजार 745 कोटी रु.

2019-29 चा अर्थसंकल्पीय अंदाज

महसुली जमा……….3 लाख 14 हजार 640 कोटी रु.
महसुली खच…………..र्.्‌3 लाख 34 हजार 933 कोटी रु.
महसुली तूट………… 20 हजार 292 कोटी रु.

गृहनिर्माण विभागाच्या विविध योजनांसाठी 7 हजार 197 कोटी रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांगासाठी घरकूल योजना अशा गृहनिर्माण विभागाच्या विविध योजनांसाठी 7 हजार 197 कोटी 68 लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यातील 12 लाख 39 हजार 908 लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी 5 लाख 78 हजार 109 लाभार्थ्यांना घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 4 लाख 21 हजार 329 घरे बांधण्यात आली आहेत. दिव्यांगासाठी घरकूल योजनेत 80 टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना शासनामार्फत घर बांधून देण्यात येईल. यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

बस खरेदीसाठी एसटी महामंडळाला 160 कोटी रुपयांचे अनुदान

राज्यात 129 बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव असून 39 कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. 70 बसस्थानकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी 136 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी सर्व सोयीयुक्त बसस्थानके असावीत यासाठी 100 कोटी रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे तर 700 बस खरेदीसाठी 160 कोटी रुपयांचे अनुदान ही एस.टी महामंडळास देण्यात येणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.