नवी दिल्ली – शिवसेनेच्या बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलाला या प्रकरणी प्रथम उच्च न्यायालयात का जात नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर हे प्रकरण गंभीर असून आमदारांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही मिळत असल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे म्हटले. वकिलांनी म्हटल की, न्यायालय हवे असल्यास फ्लोर टेस्टचे आदेश देऊ शकते.
2019 मध्ये एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी एकमताने निवड करण्यात आली होती. परंतु प्रक्रियेचे पालन न करता त्यांना काढून टाकण्यात आल्याचे शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलं. यावेळी वकिलांनी खासदार संजय राऊत यांच्याकडून आलेल्या धमक्यांचा मुद्दा कोर्टात उपस्थित केला.
दरम्यान उपसभापतींनी १५ आमदारांना नोटीस पाठवून दोन दिवसांत उत्तर मागितले आहे. मात्र आमदारांना किमान १४ दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. ते म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक वेळ द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उपसभापतींनी बजावलेली नोटीस घटनाबाह्य असल्याचे शिंदे यांच्या वकिलांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर उपसभापतींच्या नोटीसवर आक्षेप असेल तर तुम्ही त्याला आक्षेप का घेतला नाही. न्यायालयाच्या या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले, ‘आमदारांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मांडला आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यासमोर वाद कसा घालता येईल. शिवाय पक्षाचे बहुतांश आमदार गुवाहाटीत आहेत. अशा स्थितीत उपसभापतींनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याचं वकिलांनी म्हटलं.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अरुणाचल प्रदेशचाही उल्लेख करण्यात आला. जेव्हा जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आदेश दिल्याची आठवण वकिलांनी करून दिली.