पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के प्रवेश दिलेल्या शाळांना मागील वर्षाची शुल्क प्रतिपूर्ती अदा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने राज्य शासनाकडे 200 कोटी रुपयांच्या निधीसाठी आग्रह धरला आहे. दरम्यान, बहुसंख्य शाळांना अद्यापही शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रतिक्षाच आहे.
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांच्या शिक्षणासाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. या शाळांना शासनाकडून विद्यार्थी संख्येनुसार शुल्काची प्रतिपूर्ती होते. प्रति विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये प्रमाणे शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती अदा होते.
शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने दरवर्षी शाळा “आरटीई’ च्या प्रवेशासाठी फारसे गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे बऱ्याचशा जागा रिक्त राहतात.
मागील वर्षी शासनाकडे 330 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. त्यावेळी प्रत्यक्षात 90 कोटी रुपयेच मंजूर झाले. प्रत्यक्षात मात्र 60 कोटी रुपयेच मिळाले. 2018-19 वर्षात 1 लाख 75 हजार 745 विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती वाटपाचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठवला होता.